शिक्षाविदों ने कहा- एनईपी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता

बजट 2023-24 में शिक्षा मंत्रालय को 1,12,899.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक है। इससे उच्च और स्कूली शिक्षा का हिस्सा भी बढ़ा है।

उच्च शिक्षा के लिए 44,094.62 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो पिछले वर्ष के 40,828.35 करोड़ रुपये के आवंटन से लगभग 8 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा को और अधिक धन की आवश्यकता है।

यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर ममिडाला जगदीश कुमार ने कहा, उनका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के सीखने के नुकसान को दूर करना और अधिक पहुंच और इक्विटी के लिए उच्च शिक्षा में अधिक डिजिटल तकनीक को इंजेक्ट करना है। फंड आवंटन में वृद्धि से एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में तेजी आएगी, जिससे छात्रों को रोजगारपरक बनाने के लिए और लाभ मिलेगा और भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में हमारे प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

अरविंद चतुवेर्दी प्रो वाइस चांसलर, आईआईएलएम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में 8 फीसदी की बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। एक उच्च आवंटन की उम्मीद थी। शिक्षाविद् जीडीपी के 6 प्रतिशत के एनईपी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च आवंटन की उम्मीद कर रहे थे। इस लिहाज से यह निराशाजनक है। हालांकि, बजट प्रस्तावों का फोकस आईटी शिक्षा और कौशल विकास पर रहा है, जो एक स्वागत योग्य कदम है।

सेठ आनंदराम जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन शिशिर जयपुरिया और फिक्की अराइज के चेयरमैन अलग राय रखते हैं। उन्होंने कहा, केंद्रीय बजट 2023-24 कौशल विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षार्थियों की भविष्य-तैयारी, और सीखने की सामग्री की अधिक पहुंच सहित कई क्षेत्रों में भारतीय शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रगतिशील पहल और सुधारों की व्याख्या करता है।

इस साल के बजट में केंद्र ने तीन साल में 47 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0, राष्ट्रीय प्रशिक्षु योजना, कोडिंग में उद्योग के साथ साझेदारी में नौकरी प्रशिक्षण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ड्रोन, मेक्ट्रोनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संबंधित नई पहल की भी घोषणा की गई है।

जयपुरिया ने कहा कि बजट की सबसे उत्कृष्ट विशेषता पीएमकेवीवाई 4.0 की घोषणा है, जो न केवल पारंपरिक डोमेन, बल्कि एआई, रोबोटिक्स, आईओटी और 3डी प्रिंटिंग जैसे नए युग के विषयों में भी युवाओं के कौशल विकास पर केंद्रित होगी। पीएमकेवीवाई 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करके भारतीय शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास को अकादमिक उत्कृष्टता के बराबर लाने के लिए एक उत्कृष्ट उत्प्रेरक होगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह 20 मिलियन स्कूली बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाने में भी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 47 लाख युवाओं को वजीफा देने का निर्णय रोजगार और कौशल के व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,12,899.47 करोड़ रुपये में से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को बजट आवंटन में 9752.07 करोड़ रुपये (16.51 प्रतिशत) की वृद्धि मिलेगी। वित्त वर्ष 2023-24 में स्कूली शिक्षा के लिए कुल बजट आवंटन 68,804.85 करोड़ रुपये है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वेदांता लिमिटेड की गैर-कार्यकारी निदेशक और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेब्बर ने कहा, यह प्रत्येक भारतीय के लिए अवसरों को अनलॉक करने पर केंद्रित एक दूरदर्शी बजट है। बाजरा को मुख्यधारा में लाकर पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के प्रयास, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों के लिए सीखने की पहुंच, केवल कुछ उदाहरण हैं।