दिल्ली उच्च न्यायालय ने खाद्य बिलों पर सेवा शुल्क के खिलाफ याचिकाओं को 12 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेस्तरां संघों द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई 12 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, जो होटल और रेस्तरां को खाने के बिल में स्वत: सेवा शुल्क जोड़ने से रोकने वाले नियमों का विरोध करती हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने पिछले साल 4 जुलाई को नियम जारी किए थे और उसी महीने बाद में हाई कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ उस मामले से निपट रही थी जहां केंद्र ने तर्क दिया कि सिफारिशें उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में जारी की गईं और अदालत से इस मामले पर विचार करने का आग्रह किया, जिसमें स्थगन आदेश को रद्द करने की उसकी याचिका भी शामिल है।
इसने अदालत को आगे अवगत कराया कि कुछ रेस्तरां वर्तमान में छवि बनाने के लिए अंतरिम आदेश पर भरोसा कर रहे थे कि उन्हें सेवा शुल्क लगाने की अनुमति है। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि पक्षों को सुने बिना अंतरिम आदेश में संशोधन नहीं किया जा सकता है और कहा कि यदि मुख्य मामले की अगली तारीख पर सुनवाई नहीं हो पाती है तो स्थगन अवकाश के आवेदन पर विचार किया जाएगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि सेवा शुल्क, जो पिछले कई वर्षों से अस्तित्व में है, पारंपरिक शुल्क है और उन लोगों के बीच वितरित किया जाता है जो ग्राहकों के सामने नहीं हैं, और रेस्तरां अपने मेनू कार्ड और अपने परिसर में इसकी उचित सूचना प्रदर्शित करने के बाद इसकी मांग कर रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं ने आगे दावा किया कि सीसीपीए का आदेश मनमाना, अस्थिर है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, सीसीपीए ने याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है और अपने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ताअनुचित तरीके अपनाकर उपभोक्ताओं के अधिकारों की सराहना करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, जो कि गैरकानूनी है क्योंकि उपभोक्ताओं को अलग से कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है।
