अनसुलझा नगा मुद्दा नागालैंड के विकास को प्रभावित कर रहा : राज्यपाल

नागालैंड के राज्यपाल ला. गणेशन ने मंगलवार को कहा कि अनसुलझे नगा राजनीतिक मुद्दे के कारण प्रगति और विकास की ओर राज्य का सुचारु मार्च प्रभावित हुआ है। नवगठित 14वीं नागालैंड विधानसभा में अपना पहला भाषण देते हुए राज्यपाल ने शांति प्रक्रिया के माध्यम से शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर बल दिया जो सम्मानजनक, स्वीकार्य और समावेशी हो।

उन्होंने सदन के लिए निर्वाचित होने के लिए विधायकों को बधाई दी और 27 फरवरी को आम चुनाव के सफल आयोजन के माध्यम से लोकतंत्र और लोगों की इच्छा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी की सराहना की।

दूसरी ओर, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम के प्रमुख नगा समूह के इसाक-मुइवा गुट ने मंगलवार को कहा कि ‘पाखंड और चापलूसी’ की राजनीति एक बार फिर देश की सरकार के रूप में अपना बदसूरत सिर उठा रही है। भारत 3 अगस्त, 2015 को हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते के राजनीतिक महत्व को कम करने के लिए केवल एक बचाव मार्ग की तलाश कर रहा है।

एनएससीएन-आईएम के 44वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अपने भाषण में संगठन के अध्यक्ष क्यू. टक्कू ने कहा कि बड़े पैमाने पर दुनिया उत्सुकता से देख रही है कि भारत फ्रेमवर्क समझौते को कैसे संभालता है और यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने यह कैसे घोषित किया कि उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लंबे समय तक उग्रवाद की समस्या को हल किया है।

टक्कू ने कहा : “संप्रभु लोगों के रूप में हमारी राजनीतिक पहचान इस समझौते से अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त और संरक्षित थी। लेकिन इसके बाद के वर्षों में, भारत सरकार ने जो सहमति दी थी, उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया।”

उन्होंने कहा, “आज, फ्रेमवर्क समझौते का भाग्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि भारत सरकार की प्रतिबद्धता में समय-समय पर बेतहाशा उतार-चढ़ाव होता रहता है।”

एनएससीएन-आईएम नेता ने कहा कि उन्होंने नगा ध्वज और संविधान के मुद्दे पर भारत सरकार के सामने अपना पक्ष बहुत जोर से और स्पष्ट कर दिया है, जो नागाओं की मान्यता प्राप्त संप्रभुता और अद्वितीय इतिहास के अपरिहार्य और अनुल्लंघनीय अंग हैं।

उन्होंने कहा, “पिछले साल 31 मई को आपातकालीन नेशनल असेंबली के दौरान हमने भगवान और नगा लोगों के सामने स्टैंड लिया कि एनएससीएन किसी भी कीमत पर अद्वितीय नगा इतिहास और नगा राष्ट्रीय सिद्धांत को बनाए रखेगा और उसकी रक्षा करेगा।”

टक्कू ने कहा, “हम अब बस यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार भारत-नागा राजनीतिक वार्ता के सूत्र को सही कथा के साथ कैसे उठाएगी और अपनी सुविधा के लिए नहीं।”

उन्होंने कहा, “हमें जीना चाहिए और यह अंतिम लड़ाई हमारे भविष्य को तय करने की लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई कठिन होने वाली है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारी लड़ाई ताकत की नहीं है, यह सही और गलत की बात है, बस और अन्यायपूर्ण। इसलिए, लंबे समय में सच्चाई की जीत होगी।”

एनएससीएन-आईएम नेता ने कहा, “भारत सरकार द्वारा नागा मुद्दे से निपटने के कठोर तरीके के बावजूद, हमने पूरी प्रतिबद्धता और ²ढ़ विश्वास के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया है, क्योंकि जब नागाओं के ऐतिहासिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने की बात आती है, तो इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं होता।”