आंध्र सरकार ने चंद्रबाबू के गेस्ट हाउस को कुर्क किया

आंध्र प्रदेश सरकार ने विजयवाड़ा के पास उंदावल्ली में कृष्णा नदी के तट पर तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के गेस्ट हाउस को कुर्क किया है। संपत्ति को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1944 के अनुसार कुर्क किया गया है। आरोप है कि नायडू ने मुख्यमंत्री के रूप में कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया और प्रतिदान का सहारा लिया। सीआईडी ने आरोप लगाया कि नायडू और पूर्व नगरपालिका प्रशासन मंत्री पी. नारायण ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था।

गृह विभाग ने स्थानीय एसीबी कोर्ट को सूचित कर कुर्की के आदेश जारी किए।

सीआईडी के मुताबिक, नायडू और नारायण ने कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीआरडीए) के मास्टर प्लान और इनर रिंग रोड के संरेखण में अनियमितताओं का सहारा लिया और बदले में लिंगमनेनी रमेश के गेस्ट हाउस को अपने कब्जे में ले लिया। आरोपों की जांच ने स्थापित किया कि उन्होंने सभी कानूनों, केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों और मामले में सामान्य वित्तीय मानदंडों का उल्लंघन किया था।

सीआईडी ने गेस्ट हाउस के अलावा, नारायण के रिश्तेदारों की 75,880 वर्ग फुट की संपत्ति और बैंक खातों में उनके पैसे को भी कुर्क किया।

यह भी आरोप लगाया गया था कि नायडू ने लिंगमनेनी रमेश के साथ बेनामी के रूप में संपत्ति हासिल की थी और किसानों की कीमत पर अपनी संपत्ति के मूल्य में सुधार करने के लिए मास्टर प्लान को बदलने के अलावा, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए इनर रिंग रोड के संरेखण को बदलकर बाद का समर्थन किया था।

इस बीच, तेदेपा ने वाईएसआरसीपी सरकार के कदम को गलत बताया है। इसने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के नेता के प्रति राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है।

2019 में सत्ता में आने के तुरंत बाद वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कृष्णा नदी के तट पर नायडू के आवास के विस्तार के रूप में बनाई गई एक सरकारी ढांचे ‘प्रजा वेदिका’ को ध्वस्त कर दिया था।