दिल्ली हाईकोर्ट का रॉ के सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ मामला खारिज करने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ उनकी किताब ‘इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस – सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग’ में कथित रूप से गुप्त सूचना का खुलासा करने के मामले में सीबीआई के एक मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल न्यायाधीश पीठ मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सिंह, भारत की बाहरी गुप्तचर एजेंसी के पूर्व संयुक्त सचिव थे। वह आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मामले को रद्द कराना चाहते हैं।

याचिकाकर्ता की किताब जून 2002 में उनकी सेवा से सेवानिवृत्ति के पांच साल बाद प्रकाशित हुई थी। एक साल बाद (2008) उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इस मामले में उप सचिव, कैबिनेट सचिवालय द्वारा सीबीआई के पास एक शिकायत दायर की गई थी, जिसमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा कि यह निर्धारित करना कि राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या समझौता होता है, अदालतों द्वारा तय नहीं किया जा सकता और यह निर्धारित करने के लिए मुकदमे पर निर्भर है कि क्या पुस्तक की खोजों से राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नुकसान पहुंचने की संभावना है।

पीठ ने कहा, गवाहों से पूछताछ के बाद सुनवाई का विषय होगा कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पुस्तक में किए गए खुलासे से भारत की संप्रभुता और अखंडता और/या राज्य की सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना है? पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस अदालत ने सिंह की याचिका में कोई गुण नहीं पाया, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसा करने से राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता करने का दावा पूरी तरह से अनुचित था, क्योंकि पुस्तक लिखने का उद्देश्य रॉ में जवाबदेही की कमी और भ्रष्टाचार की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना था।

हालांकि, सीबीआई का तर्क था कि पुस्तक में अधिकारियों के नाम, स्थानों की स्थिति और मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों आदि का उपयोग किया गया।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जीओएम की सिफारिशों को शब्दश: पुन: पेश किया और एक अन्य मामले में उन्होंने खुद कहा कि दो अन्य लेखकों और प्रकाशकों द्वारा किए गए इसी तरह के खुलासे आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक अपराध है।

अदालत ने कहा, इस अदालत ने ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन से पूर्वाग्रह अदालतों द्वारा तय नहीं किए जा सकते। यहां तक कि जीओएम की सिफारिशें, जिन्हें प्रकाशन से हटा दिया गया था, याचिकाकर्ता द्वारा शब्दश: पुन: प्रस्तुत की गई हैं।