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समान नागरिक संहिता भारत के वास्तविक विचार के विपरीत : मेघालय के मुख्यमंत्री
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने शुक्रवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने शुक्रवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ है।
संगमा, जो नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के अध्यक्ष हैं, ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा कि यूसीसी देश के लिए उपयुक्त नहीं है और यह भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ है, जो विविधता में एकता की विशेषता वाला एक विविध राष्ट्र है।
उन्होंने कहा, ”मैं पार्टी के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। एनपीपी के मुताबिक समान नागरिक संहिता भारत की वास्तविक भावना के खिलाफ है। संगमा ने कहा, विविध संस्कृतियां, परंपराएं, जीवनशैली और धर्म देश की ताकत हैं।”
“मेघालय एक मातृसत्तात्मक समाज है और यही हमारी ताकत है। जिस संस्कृति और अन्य पहलुओं का हम लंबे समय से अनुसरण कर रहे हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। एक राजनीतिक दल के रूप में, हमें एहसास है कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक अनूठी संस्कृति मिली है। संगमा ने कहा, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी परंपरा और संस्कृति को छुआ जाए।“
एनपीपी, जो भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (एनईडीए) की सहयोगी है, सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीए) का नेतृत्व करती है।
दो विधायकों के साथ भाजपा एमडीए सरकार में भागीदार है। एनपीपी का मेघालय के अलावा मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश में मजबूत राजनीतिक आधार है और इन चार पूर्वोत्तर राज्यों में पार्टी के पास उचित संख्या में विधायक हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में यूसीसी के कार्यान्वयन पर जोर देने के बाद कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि वह सभी हितधारकों के विचारों को सुनेगी।
भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने सभी 31 सांसदों और समिति के सदस्यों को सूचित किया कि सोमवार को एक बैठक में यूसीसी पर उनके विचार मांगे जाएंगे और उन पर विचार किया जाएगा।
समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म, लिंग, लिंग और यौन रुझान की परवाह किए बिना व्यक्तिगत कानून बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है।
इस समय विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं।
इसके अलावा, 14 जून को भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता की जांच के लिए जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार मांगे थे।
