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‘विशेषज्ञों’ की नियुक्ति संविधान के अनुरूप की गई थी : आप
आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने रविवार को उपराज्यपाल (एल-जी) वी.के. सक्सेना द्वारा ‘अध्येताओं/विशेषज्ञों’ की भर्ती के संबंध में लगाए गए आरोपों का खंडन किया।
आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि ये आरोप कुछ और नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध हैं और दिल्ली सेवा मामलों पर अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मीडिया में सनसनी पैदा करने की एक हताश कोशिश है।
बयान में कहा गया है कि सरकार स्पष्ट रूप से दोहराती है कि इन अध्येताओं/विशेषज्ञों की नियुक्ति उन विभागों या संस्थानों के निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार की गई थी, जिनके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था।
कहा गया, “एल-जी का बयान सेवा विभाग द्वारा दिल्ली विधानसभा के एक फेलोशिप कार्यक्रम (डीएआरसी यानी दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर फेलोशिप) और दिल्ली सरकार के दो फेलोशिप कार्यक्रमों यानी सीएमयूएलएफ के तहत नियुक्त सैकड़ों युवा पेशेवरों को बर्खास्त करने के बेहद गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश का पालन करता है।”
“यह रिकॉर्ड की बात है कि ये प्रतिष्ठित फेलोशिप कार्यक्रम एक बहुत ही पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और कठोर चयन प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिसमें अखबारों में खुले सार्वजनिक विज्ञापन शामिल होते हैं, जिसके बाद पात्रता-मानदंड आधारित शॉर्टलिस्टिंग, निबंध/प्रस्तुति-आधारित मूल्यांकन और साक्षात्कार का अंतिम दौर होता है।”
आप ने कहा, “इन कार्यक्रमों की पूरी चयन प्रक्रिया संबंधित विभागों के सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों जैसे कैम्ब्रिज, एलएसई, आईआईएम अहमदाबाद, एनएएलएसएआर, एनएलयू, जेएनयू से कुछ प्रतिभाशाली दिमाग आए हैं। आईआईटी खड़गपुर आदि को इन कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ा गया है।”
इसमें आगे कहा गया कि ये फेलोशिप सभी उचित प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद बनाई गई थीं।
उदाहरण के लिए, डीएआरसी फ़ेलोशिप की स्थापना दिल्ली विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इस आशय की रिपोर्ट को विधानसभा ने 2019 में आयोजित अपनी बैठक में अपनाया था।
बयान में कहा गया है कि इसके बाद कार्यक्रम के कॉन्सेप्ट नोट को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके बाद फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया।
