भारत के नेतृत्व में 2028 तक दक्षिण-पूर्व एशिया में क्यूआर कोड से भुगतान 590 प्रतिशत बढ़ जाएगा
भारत के नेतृत्व में वर्ष 2028 तक प्रमुख दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों में क्यूआर कोड भुगतान 590 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाएगा, एक नई रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया।
जुनिपर रिसर्च के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार में क्यूआर कोड भुगतानों की संख्या 2023 के 13 अरब से बढ़कर 2028 में 90 अरब हो जाएगी।
रिपोर्ट में कहा गया है, “दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य विकासशील बाजारों में उच्च वृद्धि काफी हद तक क्यूआर भुगतान द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय समावेशिता के कारण है; जो बैंक रहित उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। इसके विपरीत, पश्चिमी बाजारों में इसे बहुत सीमित रूप से अपनाया गया है; जो क्यूआर भुगतान बाजारों में वैश्विक विभाजन को उजागर करता है।”
माईगोवइंडिया के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में 8.95 करोड़ डिजिटल लेनदेन के साथ भारत डिजिटल भुगतान में पांच देशों की सूची में शीर्ष पर है।
सूची में दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है जहां 2.92 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए। उसके बाद 1.76 करोड़ लेनदेन के साथ चीन है।
इसके अलावा, रिपोर्ट में पाया गया कि भारत की यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) और ब्राजील की पिक्स सहित राष्ट्रीय क्यूआर भुगतान योजनाओं ने बाजार अपनाने को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनकी सफलता के साथ केन्या और बांग्लादेश में 2023 में राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा मिला।
हालाँकि, यह पाया गया कि बाजार की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों के भीतर सीमा पार अंतरसंचालनीयता से आएगी।
इस बीच, भारत में मूल्य के साथ-साथ मात्रा के मामले में 2018 और 2022 के बीच यूपीआई लेनदेन में क्रमशः 1,320 प्रतिशत और 1,876 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
वॉल्यूम के हिसाब से 2018 में यूपीआई लेनदेन 374.63 करोड़ था, जो 2022 में 1,876 प्रतिशत बढ़कर 7,403.97 करोड़ हो गया।
मूल्य के संदर्भ में, यूपीआई लेनदेन 2018 में 5.86 लाख करोड़ रुपये था, जो 2022 में 1,320 प्रतिशत बढ़कर 83.2 लाख करोड़ रुपये हो गया।
