बीएनटी न्यूज

संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दलों के भीतर एक महत्वपूर्ण दरार उभरी है। इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और कांग्रेस सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर असहमत हैं। सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, टीएमसी ने अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के एकाकी ध्यान केंद्रित करने पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। टीएमसी का मानना है कि विपक्ष को वह अन्य मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो लोगों के लिए अधिक प्रासंगिक हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में INDI गठबंधन की बैठक में भाग नहीं लिया।

टीएमसी ने छह प्रमुख मुद्दों की रूपरेखा तैयार की है जिन्हें वह सत्र के दौरान उठाना चाहती है: मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, उर्वरक की कमी, विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों को धन की कमी और मणिपुर में जारी हिंसा। टीएमसी नेताओं का तर्क है कि ये मुद्दे सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण बकाया जारी नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की है, जो अधूरे जीएसटी हस्तांतरण के साथ-साथ 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी अदानी समूह के खिलाफ आरोपों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में अभियोग के दावों पर संसद में तत्काल चर्चा के लिए दबाव डाल रही है। कांग्रेस संसदीय कार्यवाही को निलंबित करने और अडानी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन नोटिस जारी कर रही है, लेकिन टीएमसी ने इस मांग से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि अडानी मामला महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बंगाल के लोगों के लिए कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। टीएमसी का रुख विपक्षी गुट के भीतर बढ़ते विभाजन को उजागर करता है, जिसमें प्रत्येक पार्टी क्षेत्रीय चिंताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने बंगाल-विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि संसद सुचारू रूप से चले और वह बकाया जारी करने और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को संबोधित करने में विफलता के लिए सरकार को जवाबदेह बनाएगी।

कांग्रेस और टीएमसी के बीच मतभेद इस बात का संकेत है कि विपक्ष को भारतीय गठबंधन के भीतर एकता बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां कांग्रेस अडानी मामले जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर देती है, वहीं टीएमसी क्षेत्रीय चिंताओं, खासकर बंगाल को प्रभावित करने वाली चिंताओं पर केंद्रित रहती है। यह विभाजन महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में सरकार के एजेंडे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की विपक्ष की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।