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हैदराबाद। तेलंगाना सरकार 26 जनवरी से नया राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

राज्य के परिवहन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने रविवार को हैदराबाद में अधिकारियों से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि 16 से 20 जनवरी के बीच क्षेत्र स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।

बता दें कि पहचान किए गए लाभार्थियों का डेटा 21 जनवरी से दर्ज किया जाएगा और 26 जनवरी से नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।

हैदराबाद के प्रभारी मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नया राशन कार्ड जारी करने के लिए कोई नया नियम नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड जारी करने के लिए पूर्व में बनाए गए मापदंडों को ही ध्‍यान में रखा जाएगा।”

इसके साथ ही गरीबों के साथ न्याय करने की बात कहते हुए नेता ने कहा, ”जिलों से हैदराबाद आए परिवारों को भी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के साथ न्याय करने के लिए राजनीति से ऊपर उठेगी।

पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि नए राशन कार्ड और इंदिराम्मा घरों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जिनके पास जमीन है, उन्हें घर बनाने में मदद करने के लिए इंदिराम्मा आवास योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार उन डबल बेडरूम वाले घरों को भी पूरा करेगी, जिनका पिछली सरकार ने निर्माण शुरू कराया था।”

निर्माण कार्यो के संबंध में सरकार ठेकेदारों से चर्चा करेगी। तैयार हो चुके 2बीएचके घरों को लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा।

वहीं मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टरों को सावधानी बरतने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस बात का ध्‍यान रखें कि एक व्यक्ति के पास कई स्थानों पर राशन कार्ड न हो।

नए राशन कार्ड जारी करना और इंदिराम्मा घरों को मंजूरी देना उन चार योजनाओं में शामिल हैं, जिसका काम 26 जनवरी को शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 12,000 रुपये की फसल निवेश सहायता दी जाएगी और ‘इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा’ योजना शुरू की जाएगी। इसमें सरकार भूमिहीन, गरीब और मजदूर परिवार को सालाना 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

बता दें कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने 10 जनवरी को घोषणा की थी कि इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा और राशन कार्ड लाभार्थियों की सूची ग्राम सभाओं में प्रदर्शित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सभी बेघर परिवारों के लिए घर बनाना है। इंदिराम्मा ऐप के माध्यम से पहचाने गए 18.32 लाख लोगों का विवरण पहले ही जिलों को भेज दिया गया है। घरों की मंजूरी में सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के पहले चरण के तहत, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 3,500 घरों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।