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चंडीगढ़। कंगना रनौत की नई फिल्म ‘इमरजेंसी’ की पंजाब में रिलीज को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। फिल्म की रिलीज से पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने इस पर रोक लगाने की मांग कर दी है।

राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि उन्होंने अब तक इस विषय पर कोई पत्र नहीं देखा है, लेकिन यह स्पष्ट किया कि “पंजाब सरकार ऐसी किसी भी फिल्म को अनुमति नहीं देगी, जो राज्य की शांति को भंग करे या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए”।

उन्होंने कहा कि पंजाब का शांति और सद्भाव सबसे महत्वपूर्ण है, और इस मामले पर मुख्यमंत्री को फैसला लेना होगा। यदि कोई फिल्म हमारे धर्म या समाज की भावनाओं को आहत करती है, तो उसे पंजाब में नहीं रिलीज होने दिया जाएगा। इस मामले पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान लेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस पर अमन अरोड़ा ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं को विभिन्न मामलों में उलझाने की कोशिश की जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की घबराहट की निशानी है।

उन्होंने कहा, “भाजपा दिल्ली में अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जितने भी हमले होंगे, दिल्ली के लोग उतना ही अधिक समर्थन देंगे। हाल ही में दिल्ली में फर्जी वोट बनवाने का मामला सामने आया है, जिससे आम आदमी पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई है।”

बता दें कि ईडी ने पिछले साल मार्च में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अधिकारियों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत केस चलाने के लिए ईडी को आवश्यक मंजूरी दे दी है। यह मामला अहम है क्योंकि केजरीवाल को इस मामले में उनकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में भी आरोपी बनाया गया है।