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ईयू ने यूएस टैरिफ की आलोचना की, निशाना बनाए जाने पर दी जाएगी ‘कड़ी प्रतिक्रिया’ : प्रवक्ता

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अपडेटेड 03 फ़रवरी 2025, 12:26 PM IST
ईयू ने यूएस टैरिफ की आलोचना की, निशाना बनाए जाने पर दी जाएगी ‘कड़ी प्रतिक्रिया’ : प्रवक्ता
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बीएनटी न्यूज़

ब्रुसेल्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तीन देशों पर लगाए गए शुल्क (टैरिफ) की यूरोपीय आयोग ने आलोचना की। आयोग ने कहा कि यह कदम वैश्विक व्यापार को प्रभावित करता है और सभी के लिए नुकसानदायक है। उसने चेतावनी दी कि अगर यूरोपीय संघ (ईयू) को निशाना बनाया गया तो वह भी जवाब देगा।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, ईयू के प्रवक्ता ने कहा, “यूरोपीय संघ को अमेरिका के कनाडा, मैक्सिको और चीन पर शुल्क लगाने के फैसले पर खेद है।”

उन्होंने खुली व्यापार व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के पालन को आर्थिक विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि शुल्क लगाने से आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है और महंगाई में इजाफा होता है, जिससे सभी पक्षों को नुकसान पहुंचता है।

यदि अमेरिका यूरोपीय उत्पादों पर शुल्क लगाता है, तो प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि “ईयू किसी भी अनुचित या मनमाने शुल्क के खिलाफ सख्त प्रतिक्रिया देगा।” उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश संबंध दुनिया में सबसे बड़े हैं, और यह संबंध बहुत महत्वपूर्ण है।

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से ही ब्रुसेल्स दोनों पक्षों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और व्यापार युद्ध टालने के लिए बातचीत कर रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते ट्रंप ने फिर कहा कि वह यूरोपीय संघ के उत्पादों पर शुल्क “जरूर” लगाएंगे।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चीन से आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत और मैक्सिको व कनाडा से आने वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया गया। इस कदम का व्यापक विरोध हुआ और कई देशों ने जवाबी कार्रवाई की।

इसके जवाब में, चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत दर्ज कराएगा और अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की कि मंगलवार से अमेरिका से आयातित 21 अरब डॉलर की वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा।

मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे देश के हितों की रक्षा के लिए शुल्क और अन्य व्यापारिक उपाय अपनाएं।

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