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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान बरकरार रखा है। मजबूत कृषि क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र में तेजी बरकरार रहने से घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.3 प्रतिशत रह सकती है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने शुक्रवार को कहा, “राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी प्रोविजनल अनुमानों में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2024-25 में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2025-26 के दौरान अब तक घरेलू आर्थिक गतिविधियों में मजबूती देखने को मिली है। कृषि क्षेत्र मजबूत बना हुआ है। खरीफ और रबी दोनों ही मौसमों में बहुत अच्छी फसल के साथ, प्रमुख खाद्य फसलों की सप्लाई आरामदायक बनी हुई है। जलाशय का स्तर बेहतर बना हुआ है। पिछले चार वर्षों में गेहूं की सबसे अधिक खरीद से स्टॉक की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है।”

औद्योगिक गतिविधि धीरे-धीरे बढ़ रही है, भले ही सुधार की गति असमान्य हो। सेवा क्षेत्र में गति बनाए रखने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि मई 2025 में पीएमआई सेवाएं 58.8 पर मजबूत रहीं, जो मजबूत विस्तार का संकेत है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मांग पक्ष पर, निजी खपत, जो कुल मांग का मुख्य आधार है, विवेकाधीन खर्च (जो व्यवसाय गैर-आवश्यक वस्तुओं पर आवंटित करता है) में क्रमिक वृद्धि के साथ स्वस्थ बनी हुई है।

ग्रामीण मांग स्थिर बनी हुई है, जबकि शहरी मांग में सुधार हो रहा है।

उच्च आवृत्ति संकेतकों से पता चलता है कि निवेश गतिविधि पुनर्जीवित हो रही है।

हाल के दिनों में सुस्त प्रदर्शन के बाद अप्रैल 2025 में व्यापारिक निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

गैर-तेल, गैर-सोने के आयात में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई, जो घरेलू मांग की स्थिति को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि सेवाओं का निर्यात मजबूत वृद्धि के पथ पर बना हुआ है।

आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ​​ने आगे कहा कि आगे चलकर, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग के लिए पूर्वानुमान को सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून में वर्षा की उम्मीद से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, सेवा गतिविधि में निरंतर उछाल से शहरी खपत में फिर से तेजी की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय, उच्च क्षमता उपयोग, व्यापार आशावाद में सुधार और वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने पर निरंतर जोर देने से निवेश गतिविधि को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।

आरबीआई गवर्नर ने बताया कि व्यापार नीति अनिश्चितता व्यापारिक निर्यात की संभावनाओं पर भारी पड़ रही है, जबकि यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के समापन और अन्य देशों के साथ प्रगति से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से चले आ रहे भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक व्यापार और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं से होने वाले नुकसान विकास के लिए जोखिम पैदा करते हैं।