देश में व्यापारिक ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए सरकार बजट में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों से हवाले से सोमवार को ये जानकारी दी। इसके मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय के लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने पॉलिसी पर काम किया है। व्यापारियों के लिए माल ढुलाई का खर्च घटाना इसका मकसद है। इसके लिए एक सेंट्रल पोर्टल बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है, ताकि कंपनियों को लॉजिस्टिक्स से जुड़े समाधान मिल सकें।

लॉजिस्टिक्स सेक्टर में रोजगार दोगुने करने का विचार

नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में वेयरहाउस क्षमता बढ़ाने भी जोर रहेगा। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स ई-मार्केटप्लेस की सुविधा देने, लॉजिस्टिक्स सेक्टर के स्टार्टअप्स के लिए अलग फंड बनाने और इस सेक्टर में रोजगार के अवसर दोगुने करने का भी प्रस्ताव है।

सरकार का मानना है कि लॉजिस्टिक्स खर्च ज्यादा होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी प्रभावी तरीके से लागू हुई तो व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्धी बनेगा और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में देश की रैंकिंग सुधरेगी।