केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, किसानों और गरीबों के हितों को प्राथमिकता दे रही सरकार, गरीबों को दिया जा रहा सस्ता अनाज

नई दिल्ली, 19 फरवरी (बीएनटी न्यूज़)| केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि सरकार किसानों और गरीबों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब व लाभकारी दाम दिलाने के साथ-साथ देश के गरीबों को सस्ता अनाज मुहैया करवाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इसी मकसद से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। रेलमंत्री पीयूष गोयल केंद्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले से ही संभाल रहे थे, लेकिन पिछले साल अक्टूबर से उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का दायित्व भी संभाल रहे हैं।

खाद्यान्नों के उत्पादन में भारत लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है और अपनी घरेलू खपत से ज्यादा अनाज पैदा कर रहा है। ऐसे में किसानों को अनाजों का वाजिब दाम दिलाने की दिशा में सरकार की क्या योजना है। आईएएनएस के इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, “किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी दाम दिलाने के मकसद से सरकार फसलों की लागत पर 50 फीसदी मुनाफा के साथ एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) तय करती है। कई फसलों के एमएसपी में इससे भी ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है।”

उन्होंने आगे कहा कि एमएसपी पर किसानों से फसलों की खरीद में भी लगातार वृद्धि हो रही है। एमएसपी पर किसानों से खरीदे गए गेहूं और धान के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कें द्रीय मंत्री ने कहा कि बीते सात साल में किसानों को 2020-21 के दौरान सबसे ज्यादा एमएसपी के तौर पर भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि 2020-2021 में देशभर में 43.46 लाख किसानों को गेहूं के एमएसपी के तौर पर 75,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि धान के एमएसपी के तौर पर 1.54 करोड़ किसानों को 1.72 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

एफसीआई को लेकर पूछे गए सवाल पर पीयूष गोयल ने कहा कि भंडारण क्षमता बढ़ाने से लेकर परिवहन व्यवस्था मजबूत करने तक विभिन्न स्तर पर पारदर्शिता लाकर और उत्तरदायित्व तय करके एजेंसी को अधिक सक्षम व मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में डिजिटलीकरण व आधुनिकरण होने से अनाज की खरीद से लेकर लाभार्थियों के बीच वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता आई है।