न्यूयॉर्क, (आईएएनएस)| अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेशी सहायता में 21 फीसदी के कटौती का प्रस्ताव दे रहे है, जबकि अगले वित्त वर्ष के लिए 4.4 ट्रिलियन डॉलर के बजट में इंडो-पैसिफिक रणनीति के समर्थन के लिए 2 अरब डॉलर से ज्यादा का आवंटन कर रहे हैं।
विदेश विभाग ने कहा कि बजट में आवंटन का खुलासा सोमवार को हुआ। इसके जरिए चीन के नुकसानदायक प्रभाव के मुकाबले व खुले इंडो-पेसिफिक में मुक्त आर्थिक वृद्धि, लोकतंत्र व सुरक्षा की कोशिश है।
विभाग ने कहा कहा कि विदेशी सहायता के तौर पर 1.5 अरब डॉलर और इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए 59.6 करोड़ डॉलर की राजनयिक अनुबंध देशों को चीनी कर्ज की पूरी लागत का आकलन करने के लिए है। साथ ही अमेरिकी के निजी क्षेत्र के निवेश की सुविधा, क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग का विस्तार, लोकतंत्र के अमेरिकी मॉडल को बढ़ावा देना और गठबंधन को मजबूत करने के लिए है।
अमेरिका ने चीन की ‘वन बेल्ट, वन रोड’ पहल पर चिंता व्यक्त की है, जो विकासशील देशों को भारी कर्ज में ले जा रही है, जिससे उन्हें उबरना मुश्किल है और इससे इनकी अपनी अर्थव्यवस्था को बीजिंग के नियंत्रण में चले जाने की संभावना है।
बजट प्रस्ताव में भारत जैसे सहयोगियों और साझेदारों के लिए प्रोत्साहन है कि वे अमेरिका से अधिक हथियार प्रणालियां खरीद सकें और अपनी सेना अमेरिकी प्रणाली के इर्द-गिर्द बना सके।
बजट को डेमोक्रेट नियंत्रित हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के द्वारा मंजूरी दिया जाना है। हाउस ऑफ रिप्रजेंटिव्स की दूसरी प्राथमिकताएं हैं और 3 नवंबर के राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर कदम उठाएंगे।
