0
0
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईसीएलजीएस के तहत अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी
नई दिल्ली, 1 जुलाई (बीएनटी न्यूज़)| महामारी के बीच व्यवसायों को सहयोग देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 1.50 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को स्वीकृति दे दी है। यह योजना 30 सितंबर 2021 तक गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के तहत या जीईसीएल के तहत चार लाख 50 हजार करोड़ रुपये की धनराशि तक स्वीकृत कजरें, जो भी पहले हो, पर लागू होगी।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 की दूसरी लहर से विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में आई बाधाओं को देखते हुए स्वास्थ्य/चिकित्सा अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के विस्तार (ब्राउनफील्ड) और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को वित्तीय गारंटी कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ के वित्तपोषण में सक्षम बनाने के लिए कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) को स्वीकृति दे दी है।
यह योजना 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी पात्र कर्जो या 50,000 करोड़ रुपये तक स्वीकृत धनराशि तक, जो भी पहले हो, पर लागू होगी।
एलजीएससीएएस की बात की जाए तो कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर पर्याप्त स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्च र की कमी देखने को मिली और ऐसे असाधारण हालात से निपटने के लिए विशेष प्रतिक्रिया के रूप में एलजीएससीएएस तैयार की गई है। स्वीकृत योजना से रोजगार के ज्यादा अवसरों के सृजन के साथ ही स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्च र को मजबूत बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। एलजीएससीएएस का मुख्य उद्देश्य आंशिक रूप से कर्ज जोखिम (मुख्य रूप से निर्माण जोखिम) खत्म करना है और सस्ती ब्याज दरों पर बैंक कर्ज उपलब्ध कराना है।
एलजीएससीएएस 8 मेट्रोपोलिटन टियर 1 शहरों (श्रेणी एक्स शहरों) को छोड़कर शहरी या ग्रामीण इलाकों में स्थापित ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को 50 प्रतिशत और नई यानी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को 100 करोड़ रुपये तक के स्वीकृत कर्ज के लिए 75 प्रतिशत तक गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। आकांक्षी जिलों के लिए, दोनों ब्राउनफील्ड विस्तार और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए 75 प्रतिशत गारंटी कवर मिलेगा।
वहीं ईसीएलजीएस निरंतर चलने वाली योजना है और हाल में, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आए व्यवधान को देखते हुए, सरकार ने ईसीएलजीएस के दायरे को बढ़ा दिया है। इस विस्तार से ऋणदाता संस्थानों को कम लागत पर 1.5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन के द्वारा अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों को बहुप्रतीक्षित राहत मिलने का अनुमान है, जिससे व्यावसायिक उपक्रमों के लिए अपनी परिचालन जिम्मेदारियां पूरी करना और अपने कारोबार को जारी रखना संभव होगा।
ईसीएलजीएस के तहत लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये के कर्ज स्वीकृत किए जा चुके हैं। हाल में घोषित बदलावों, आरबीआई द्वारा 04 जून 2021 को 50 करोड़ रुपये की एकमुश्त रिस्ट्रक्च रिंग की सीमा के विस्तार और कोविड के उपक्रमों पर जारी नकारात्मक प्रभाव के चलते इसमें फिर से तेजी आने का अनुमान है।
