मोदी ने यूपी में पीएम-जीकेएवाई लाभार्थियों से वर्चुअली की बातचीत

नई दिल्ली, 6 अगस्त (बीएनटी न्यूज़)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों पर जोर देते हुए कहा कि अतीत में जब देश पर इतना बड़ा संकट आया, तो देश की सारी व्यवस्थाएं बुरी तरह से हिल गईं, लेकिन आज भारत में हर नागरिक इस महामारी से पूरी ताकत से लड़ रहा है। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश में ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (पीएमजीकेएवाई) के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीबों, दलितों, पिछड़े, आदिवासियों के लिए बनाई गई योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ने कहा, “एक प्रभावी रणनीति ने खाद्य पदार्थों की लागत को नियंत्रण में रखा, किसानों के लिए बीज या उर्वरक की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए और परिणामस्वरूप किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन दिया और सरकार ने एमएसपी के तहत रिकॉर्ड खरीद भी की।”

उन्होंने यूपी में रिकॉर्ड एमएसपी खरीद के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। यूपी में पिछले एक साल में एमएसपी से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हो गई है। यूपी में 13 लाख किसान परिवारों के खाते में उनकी उपज की कीमत के तौर पर 24 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सीधे जमा किए गए। उत्तर प्रदेश में 17 लाख परिवारों को मकान आवंटित किए गए हैं, लाखों गरीब परिवारों को शौचालय, आधे को मुफ्त गैस और लाखों बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 27 लाख घरों में पाइप से पानी पहुंच चुका है।

2020 में, अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक आठ महीने की अवधि के लिए, पीएम-जीकेएवाई के तहत, उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा एनएफएसए लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति माह पर मुफ्त वितरण के लिए लगभग 58.2 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था। इसी प्रकार, मई 2021 से नवंबर 2021 तक 2021 में सात महीने के लिए राज्य के लिए 51.5 लाख मीट्रिक टन पीएम-जीकेएवाई खाद्यान्न के आवंटन का प्रावधान किया गया है।

पीएम-जीकेएवाई 2020 (अप्रैल से नवंबर 2020) के तहत मासिक आधार पर औसतन लगभग 96.6 प्रतिशत खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में और पीएम-जीकेएवाई 2021 (यानी मई से नवंबर 2021 तक) के तहत मासिक आधार पर वितरित किया गया। मई 2021 से जुलाई 2021 तक औसतन लगभग 96 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया गया है।