आप की गोवा इकाई क्या अपने एजेंडे के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी?

नई दिल्ली, 9 अगस्त (बीएनटी न्यूज़)| भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उद्योग मंत्री महादेव नाइक सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के अथक प्रयासों और शामिल होने से हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) ने खुद को एक प्रमुख पार्टी के रूप में विकल्प स्थापित करने का दावा किया है। गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

आप नेतृत्व की गोवा इकाई का मानना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों ने विशेष रूप से कोविड महामारी की दूसरी लहर के चरम के दौरान राज्य में पार्टी को मजबूत करने में मदद की है।

गोवा के आप संयोजक राहुल महाम्ब्रे ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया है और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा की है। उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों पर विशेष रूप से आईएएनएस से बात की।

इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या राज्य नेतृत्व दिल्ली में पार्टी की छवि और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित मुफ्त सेवाओं के एजेंडे के साथ गोवा विधानसभा चुनाव लड़ेगा, उन्होंने कहा, “जाहिर है, केजरीवाल की छवि एक महत्वपूर्ण कारक होगी, क्योंकि दिल्ली ने पिछले छह साल में चौतरफा विकास देखा है। लोगों को पार्टी का समर्थन करने के लिए मनाने लायक हमारे पास कई स्थानीय मुद्दे भी हैं। हर घर के लिए प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा सिर्फ एक उदाहरण है कि अगर यह दिल्ली में हो सकता है, तो गोवा में भी किया जा सकता है।”

गोवा में बेरोजगारी एक और महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, जिसे आप उठाएगी। महाम्ब्रे ने दावा किया कि आप 2022 में सरकार बनाएगी। गोवा के युवा इस विश्वास के साथ आप में शामिल हो रहे हैं कि उनका भविष्य बेहतर होगा।

उन्होंने कहा, “पिछले कई वर्षो से लंबे-चौड़े वादे किए गए हैं कि बेरोजगारी कम होगी, हालांकि, कांग्रेस और भाजपा दोनों इसे पूरा करने में विफल रहे। नतीजतन, गोवा की बेरोजगारी दर 20 प्रतिशत को पार कर गई है, जो देश में सबसे अधिक प्रतिशत है।”

महाम्ब्रे ने आगे दावा किया कि गोवा में लगभग 50 लाख लोग अपनी आजीविका के लिए खनन क्षेत्रों पर निर्भर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा के शासन के दौरान पिछले कई वर्षो से खनन क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार ने सुप्रीम कोर्ट को 2018 से कई स्थानों पर खनन कार्यो को रोकने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा, “हालांकि, राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार खनन कार्यो को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही है और इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक भी पारित किया गया था – गोवा खनिज विकास निगम विधेयक, 2021 लेकिन लोग जानते हैं कि भाजपा ने यह कदम तब उठाया है, जब चुनाव बहुत करीब हैं। हम प्राथमिकता के आधार पर खनन कार्यों को फिर से शुरू करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह राज्य सरकार और लोगों के लिए राजस्व के मुख्य स्रोतों में से एक है।”

गोवा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पर्यटन और शासन अन्य प्रमुख एजेंडा होगा। महाम्ब्रे ने कहा कि गोवा में 40 प्रतिशत से अधिक परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्यटन से जुड़े हैं।

“गोवा के पर्यटन क्षेत्र में शासन की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में लोगों के कुछ चुनिंदा समूहों का एकाधिकार रहा है। हम गोवा के पर्यटन को उन्नत करने के लिए पेश किया जाने वाला विकास का पूर्ण खाका तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं।”

चुनाव के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से समर्थन पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय होना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ वर्षो से काम करने के बाद, अब मैं कह सकता हूं कि गोवा में प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली के समर्थन से उत्साहित है। उदाहरण के लिए, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन और गोवा के ऊर्जा मंत्री नीलेश कैबराल के बीच हालिया बहस ने स्वयंसेवकों को लोगों को समझाने के लिए और अधिक आश्वस्त किया।”