फूड डिलीवरी व्यवसाय से जुड़े कर्मियों के हितों की रक्षा करेगा चीन

बीजिंग, 11 अगस्त (बीएनटी न्यूज़)| चीन में पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट के तेज विकास और लोगों की भाग-दौड़ भरी लाइफ के कारण फूड डिलीवरी व्यवसाय बेहद लोकप्रिय हो गया है। चीनी नागरिक मेइ थुआन जैसे एप्स का इस्तेमाल कर बड़ी आसानी से खाना अपने घर पर मंगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े शहरों में काम की व्यस्तता के चलते लोगों को घर पर खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता। ऐसे में फूड डिलीवरी एप्स से खाना आर्डर करना लोगों की रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। क्योंकि आर्डर देने के कुछ ही देर में खाना ग्राहक के घर या ऑफिस में पहुंच जाता है। इस काम में अहम भूमिका निभाते हैं, फूड डिलीवरी वाले। आर्डर मिलते ही तत्काल वे रेस्टोरेंट से खाने का पैक लेकर स्कूटर से चल पड़ते हैं।

भले ही लोगों को खाना मंगवाने में काफी सहूलियत हो गयी है, लेकिन फूड डिलीवरी कर्मियों के पास जरा भी फुर्सत नहीं होती। थोड़ा भी देर होने पर उन्हें जॉब सुरक्षा, वेतन आदि की चिंता सताती है। इसी के मद्देनजर अब चीन सरकार ने इस व्यवसाय को व्यवस्थित और नियमबद्ध करने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि वर्तमान में चीन में लगभग 70 लाख फूड डिलीवरी कर्मी काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनके सामने समस्याएं भी आती रहती हैं। इसे देखते हुए चीन की केंद्र सरकार सक्रिय हो चुकी है। इस संबंध में चीनी मानव संसाधन व सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि सरकार के इस निर्णय से इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के हितों की सुरक्षा हो सकेगी।

हाल में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक फूड डिलीवरी वाली कंपनियों को अब अपने कर्मचारियों के अधिकारों व हितों का पूरा ध्यान रखना होगा। जिसमें कार्यस्थल सुरक्षा, कार्य करने का बेहतर माहौल और उचित वेतन प्रदान करना प्रमुख रूप से शामिल है।

सरकार की ओर से निदेशरें में कहा गया है कि फूड डिलीवरी कर्मचारियों को उनके काम के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि उनकी सैलरी स्थानीय न्यूनतम मजदूरी के मानकों से कम नहीं होनी चाहिए।

यहां बता दें कि खाना पहुंचाने में जल्दबाजी के कारण कई बार इन लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। सरकार के हालिया निर्णय में इस पर भी बल दिया गया है, कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के बारे में जागरूक करे। इसके अलावा विवादों व शिकायतों को 24 घंटे के भीतर निपटाने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

उम्मीद की जा सकती है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से इस पेशे से जुड़े लाखों लोगों को सुरक्षा का माहौल मिल सकेगा। साथ ही सड़कों पर होने वाले हादसों में भी लगाम कसी जा सकेगी।