केंद्रीय मंत्री का राज्यों से आग्रह, सीबीआई पर ‘चुनिंदा’ भरोसा न करें

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (बीएनटी न्यूज़)| केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सीबीआई और अन्य सभी जांच संस्थानों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए रखने, संरक्षित करने और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीबीआई मुख्यालय में मेधावी सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्राप्त करने वालों के लिए अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रितता के लिए शून्य सहिष्णुता ‘तीन मुख्य मंत्र’ हैं जो सरकार के प्रशासनिक दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और बेहिसाब धन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, पिछले सात वर्षों में केंद्र द्वारा कई पहल की गई हैं। उन्होंने काले धन का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल की स्थापना और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में आवश्यक संशोधनों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ राज्य सीबीआई को चुनिंदा मामले दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, “इन राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे सीबीआई पर भरोसा करते हैं या नहीं, या वे सीबीआई पर चुनिंदा रूप से भरोसा करते हैं, क्योंकि वे उन मामलों में चुनिंदा सहमति देते हैं जो उनके अनुरूप होते हैं।”

डॉ. सिंह ने इन राज्य सरकारों से मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति वापस लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया।

पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अधिकारी राष्ट्र की सेवा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

इस अवसर पर अपनी टिप्पणी में, सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने सभी सीबीआई पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए एजेंसी की अडिग प्रतिबद्धता दोहराई।