बढ़ते वैश्विक कोविड मामले पूंजी प्रवाह को प्रभावित करेंगे, मुद्रास्फीति बढ़ाएंगे :इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (बीएनटी न्यूज़)| इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों से पूंजी प्रवाह प्रभावित होने के साथ-साथ मुद्रास्फीति बढ़ने की भी संभावना है। एजेंसी ने कहा कि एक तीसरी कोविड लहर से संबंधित अनिश्चितता ने पहले ही इक्विटी बाजारों में संकेत दिखाना शुरू कर दिया है।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बताया कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक नवंबर 2021 में भारतीय बाजारों में 103 अरब रुपये के शुद्ध विक्रेता थे, जबकि महीने के दौरान कर्ज में शुद्ध बिकवाली 27 अरब रुपये रही।

एजेंसी ने अपनी क्रेडिट मार्केट ट्रैकर रिपोर्ट में कहा, “कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक मुद्रास्फीति के दबाव और कोविड-19 के उच्च जोखिम को लेकर चिंताएं हैं।”

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इसके अलावा, कहा कि क्रमिक लॉकडाउन के कारण समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और विशेष रूप से तब, जब घरेलू विकास की स्थिति में अभी भी व्यापक रूप से सुधार नहीं आया है।

पूंजी प्रवाह के संदर्भ में, यह नोट किया गया कि सख्त घरेलू मुद्रास्फीति और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अति-ढीली नीतियों के उलटने से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर दबाव बना है।

इस महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और दोहराया कि सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत समर्थन की जरूरत है।

“हालांकि, आरबीआई बाजार सूक्ष्म संरचना में बदलाव के माध्यम से सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जो रिवर्स रेपो दर के बजाय बेंचमार्क पॉलिसी रेपो दर की ओर मुद्रा बाजार दरों को कम करने के लिए कदम उठा रहा है।”

नतीजतन, आरबीआई ने सात या 14 दिवसीय नीलामी के बजाय तीन-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी की घोषणा की। नीलामी में बैंकों ने 2 लाख करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के मुकाबले 811.60 अरब रुपये जमा किए।

“वैरिएबल रेट रिवर्स रेपो के लिए कट-ऑफ रेट बढ़ती दरों और ड्रेन-आउट लिक्विडिटी के साथ रातोंरात ‘रेपो रेट’ के करीब आ गया है, जबकि मनी मार्केट रेट्स बढ़ गए हैं।”

“कुल मिलाकर, समयावधि और क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर दरें 20 से 50बीपी तक बढ़ गई हैं।”

इसके अलावा, नवंबर 2021 में कॉर्पोरेट द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी किया जाना 727 अरब रुपये पर कायम रहा, क्योंकि फंड की तत्काल जरूरत नहीं थी और एक डरपोक मांग थी, जबकि गैर-बैंकों द्वारा जारी फंड अक्टूबर 2021 में 292 अरब रुपये था जो नवंबर 2021 में बढ़कर 1,616 अरब रुपये हो गया।

रिपोर्ट में कहा गया है, “अल्ट्रा-शॉर्ट-टर्म कमर्शियल पेपर जारी करने की संख्या में वृद्धि हुई है। सात दिनों के बकट में जारी करने की एकाग्रता काफी हद तक इक्विटी बाजार में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश वित्तपोषण के कारण है। आसान तरलता के कारण नवंबर, 2021 में बकेट में पैदावार कम रखी थी।”

इसके अलावा, प्राथमिक बाजार में राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा ‘जमा प्रमाणपत्र’ (सीडी) जारी करना बैंकिंग प्रणाली में प्रचलित उच्च तरलता और कम क्रेडिट उठाव के कारण मंद रहा, जबकि निजी बैंकों द्वारा जारी करने में नवंबर 2021 में 30 अरब रुपये की वृद्धि हुई।

“कंपनियों से बड़े-टिकट ऋण की मांग में कमी के कारण ऋण वृद्धि भी सुस्त रही, जबकि बैंक कोविड-19 महामारी और आसमान छूती वस्तुओं की कीमतों के कारण बढ़ती परिसंपत्ति गुणवत्ता तनाव की प्रत्याशा में सतर्क रहे।”