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कर्नाटक पाठ्यक्रम विवाद: सिद्धारमैया ने समिति अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की

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अपडेटेड 11 जून 2022, 5:18 PM IST
कर्नाटक पाठ्यक्रम विवाद: सिद्धारमैया ने समिति अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की
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कर्नाटक पाठ्यक्रम विवाद: सिद्धारमैया ने समिति अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की

बेंगलुरू, 11 जून (बीएनटी न्यूज़)| विपक्षी नेता सिद्धारमैया ने शुक्रवार को पाठ्यपुस्तक पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर तीखा हमला किया।

विपक्ष ने भाजपा सरकार पर ऐसे समय पर निशाना साधा है, जब प्रदेश सरकार ने रोहित चक्रतीर्थ की अध्यक्षता वाली पाठ्यपुस्तक पुनरीक्षण समिति को भंग कर दिया है।

सिद्धारमैया ने रोहित चक्रतीर्थ को ट्रोलर और शरारती तत्व करार दिया और चक्रतीर्थ का समर्थन करने के लिए शिक्षा मंत्री बी. सी. नागेश की भी आलोचना की।

उन्होंने मांग करते हुए कहा, “उचित सरकारी आदेशों के बिना, रोहित चक्रतीर्थ को पाठ्यपुस्तक संशोधन का प्रभारी बनाया गया था। अब, बिना किसी हिचकिचाहट के, रोहित चक्रतीर्थ के सभी कुकर्मों का बचाव मंत्री नागेश ने किया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए।”

सिद्धारमैया ने कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए और रोहित चक्रतीर्थ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर सीएम बोम्मई अपने मंत्री का बचाव करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया, “पाठ्यपुस्तक संशोधन का जिम्मेदार कार्य एक आदतन ट्रोलर को सौंपा गया था। हालांकि, आदेश कहता है कि संशोधन समिति के अध्यक्ष किसी भी कमी के लिए जिम्मेदार हैं, सत्तारूढ़ भाजपा अपने निंदनीय कार्यों का बचाव करने पर आमादा है।”

उन्होंने कहा, “पाठ्यपुस्तक संशोधन अभ्यास की सहमति जल्दबाजी में दी गई थी।”

सिद्धारमैया ने कहा, “विकृत मानसिकता वाले अध्यक्ष और उनके गिरोह ने देश की सभी महान हस्तियों का अपमान किया है। अगर बच्चों को संशोधित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है तो यह देशद्रोह होगा।”

उन्होंने चेतावनी दी, “अगर सत्तारूढ़ भाजपा पाठ्यक्रम के संशोधन का बचाव करने पर अड़ी है, तो कांग्रेस जमीनी स्तर से विरोध शुरू करने के लिए तैयार है।”

कांग्रेस ने गुरुवार को पाठ्यक्रम में संशोधन की निंदा करते हुए विरोध जताया था।

सत्तारूढ़ भाजपा ने कक्षा 1 से 10 के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए पाठ्यपुस्तक संशोधन समिति का गठन किया था। समिति ने आरएसएस के संस्थापक के. बी. हेडगेवार का एक भाषण पाठ्यक्रम में शामिल किया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था।

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