कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने की केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जरदोश से मुलाकात, रामदास रेलवे स्टेशन का नाम ‘बाबा बुढ्ढा जी’ रखने की मांग

नई दिल्ली, 07 सितंबर (बीएनटी न्यूज़)| पंजाब के ग्रामीण विकास, प्रवासी भारतीय मामले और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने आज रेलवे और टेक्स्टाइल संबंधी केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश के साथ यहां उद्योग भवन में मुलाकात की। धालीवाल ने मांग की कि अमृतसर जिले के सरहदी और धार्मिक पक्ष से बहुत ही अहम कस्बा रामदास में स्थित रेलवे स्टेशन का पुन: निर्माण किया जाये और इस स्टेशन का नाम भी श्री हरिमन्दर साहिब के पहले मुख्य ग्रंथी बाबा बुढ्ढा साहिब जी के नाम पर रखा जाये। उन्होंने कहा कि बाबा बुढ्ढा जी का जन्म स्थान होने के कारण इस इतिहास कस्बे में और साथ लगते क्षेत्रों में बाबा बुढ्ढा साहिब जी की याद में कई ऐतिहासिक गुरूद्वारा साहिब स्थित हैं, जिस कारण यहां बड़ी संख्या श्रद्धालु रेलवे सुविधा के जरिये आते हैं। धालीवाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री जरदोश को बताया कि रमदास कस्बे और करतारपुर साहिब कोरीडोर के लिए अमृतसर से डेरा बाबा नानक तक केवल एक ही रेलवे लिंक है। उन्होंने बताया कि रमदास कस्बे का रेलवे स्टेशन आजादी से पहले का बना हुआ है और इसकी हालत काफी खराब हो चुकी है।

उन्होंने बताया कि यहां कोई भी प्लेटफार्म नहीं है जिस कारण कई हादसे हो चुके हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि इसके इलावा बड़ी संख्या विद्यार्थी, दूधवाले, मुलाजिम और अन्य यात्री इस रेलवे सुविधा का सहारा लेते हैं। उन्होंने बताया कि यह रेलवे लाईन गुरदासपुर और अमृतसर जिलों के लोगों के लिए बहुत अहम है।

उन्होंने यह भी बताया कि डेरा बाबा से आने वाली ट्रेनें अमृतसर शहर के बाहर-बाहर वेरका स्टेशन से ही वापस लौट जाती हैं, जिस कारण शहर आने वाले यात्रियों और इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बड़ी मुश्किल आती है। उन्होंने मांग की कि इन रेल गाड़ियों को वेरका की जगह से अमृतसर शहर के रेलवे स्टेशन से चलाया जाये। जरदोश की तरफ से इस सम्बन्धी जल्द ही कदम उठाने का भरोसा दिया गया है।

मीटिंग के बाद मीडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे पंजाब और हरियाणा को सहयोग मीटिंग करने के बारे दिए आदेशों संबंधी पूछे सवाल के जवाब में धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार सर्वोच्च अदालत का सम्मान करती है और पंजाब की तरफ से इस सम्बन्धी मीटिंग होने पर अपना पक्ष रखा जायेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि वह पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पंजाब के पास अन्य राज्यों को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और राज्य खुद भूजल के गिर रहे स्तर से जूझ रहा है।