सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं ने 37.70 लाख से अधिक रोजगार पैदा किए
नई दिल्ली, 09 सितंबर (बीएनटी न्यूज़)| केंद्र की प्रमुख सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं में अब तक 37.70 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं। लगभग 5,898 कर्मचारी साइट पर काम कर रहे हैं और 1,491 कर्मचारी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में ऑफ-साइट काम कर रहे हैं, जिसमें केजी मार्ग पर नए संसद भवन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, रक्षा कार्यालय परिसर और जीपीओए 2 (सामान्य पूल कार्यालय आवास) का निर्माण शामिल है।
सरकारी सूचना के अनुसार, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स के निर्माण से 3,235 कुशल और 4,138 अर्ध कुशल लोगों को रोजगार मिला है।
आंकड़ों में कहा गया है कि परियोजना के निर्माण में अब तक 41,114 मीट्रिक टन स्टील और 1.01 लाख मीट्रिक टन से अधिक सीमेंट, 18235 और क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है।
सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट/रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान का उद्देश्य प्रशासन की उत्पादकता और दक्षता को अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्य से डिजाइन किए गए कार्यालय के बुनियादी ढांचे के साथ प्रदान करना है। कुछ आकस्मिक शासन लाभों में केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवनों में शामिल करना शामिल है, जिससे कर्मियों, दस्तावेजों और सामानों की आसान आवाजाही की अनुमति मिलती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होती है।
लचीली और मॉड्यूलर फ्लोर योजनाओं के साथ-साथ अंतर-विभागीय आंदोलन की निकटता और आसानी सरकार को अधिक कुशल और उत्पादक तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाएगी। ऑफिस स्पेस में बड़ी वृद्धि वर्तमान और भविष्य की मांग और मौजूदा उपलब्धता में भारी अंतर को दूर करेगी। यह बेहतर उत्पादकता और मानव संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए नवीनतम तकनीक के साथ आधुनिक कार्यक्षेत्र तैयार करेगा।
बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का निर्माण वैश्विक मानकों के अनुरूप किया जाएगा। पुनर्विकास परियोजना हरित भवनों और स्वच्छ परिवहन के निर्माण के साथ सतत विकास की दिशा में प्रयासों को बढ़ाएगी। कुल मिलाकर, पुनर्विकास सरकारी कामकाज में दक्षता और तालमेल को गति देगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय, निवास और उपराष्ट्रपति निवास को क्रमश: साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के पास, संसद और सामान्य केंद्रीय सचिवालय के निकट बनाने का प्रस्ताव है। इससे यातायात की नियमित आवाजाही के साथ बिना किसी हस्तक्षेप के व्यापक तरीके से सुरक्षा और रसद व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।
