विधि आयोग प्रमुख की नियुक्ति के लिए निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (बीएनटी न्यूज़)| सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र सरकार को भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो 2018 से खाली है। 10 अक्टूबर को अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट विचार करेंगे। याचिका में कहा गया है कि 30 अगस्त, 2018 से विधि आयोग नेतृत्वहीन रहा है और यहां तक कि संवैधानिक अदालतों द्वारा महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों की जांच करने का निर्देश केवल एक मृत पत्र के रूप में बना हुआ है।

याचिका में कहा गया है, भारत का विधि आयोग 1 सितंबर, 2018 से काम नहीं कर रहा है, इसलिए केंद्र को कानून के विभिन्न पहलुओं पर इस विशेष निकाय की सिफारिशों का लाभ नहीं है, जो आयोग को इसके अध्ययन और सिफारिशों के लिए सौंपे गए हैं। विधि आयोग, केंद्र, शीर्ष न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा इसे दिए गए एक संदर्भ पर, कानून में अनुसंधान करता है और उसमें सुधार करने और नए कानून बनाने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है।

अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि, विधि आयोग न केवल उन कानूनों की पहचान करता है जिनकी अब आवश्यकता या प्रासंगिकता नहीं है और जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच भी करता है और सुधार के तरीके सुझाता है। याचिका में कहा गया है कि हालांकि केंद्र ने 19 फरवरी, 2020 को 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी, लेकिन उसने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की।

दलील में कहा गया है कि विधि आयोग कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर अपने विचार रखता है और विदेशों में शोध प्रदान करने के अनुरोधों पर भी विचार करता है। यह कानून का उपयोग करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करता है .. और सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करता है ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके। विधि आयोग प्रगतिशील विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम रहा है। और देश के कानून का संहिताकरण और इसने अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

केंद्र सरकार ने पिछले साल दाखिल अपने जवाब में कहा कि विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित अधिकारियों के पास विचाराधीन है।