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पंजाब प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में दूसरे नंबर पर, इस राज्य ने किया टॉप

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अपडेटेड 18 दिसंबर 2022, 2:57 PM IST
पंजाब प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में दूसरे नंबर पर, इस राज्य ने किया टॉप
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पंजाब प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में दूसरे नंबर पर, इस राज्य ने किया टॉप

प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में पंजाब देश में दूसरे स्थान पर है। राज्यसभा के चल रहे सत्र में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है। तोमर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
मेघालय पहले नंबर पर

जानकारी के अनुसार, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय (29,348 रुपये) के साथ मेघालय देश भर में शीर्ष पर है। पंजाब (26,701 रुपये) के बाद हरियाणा (22,841 रुपये), अरुणाचल प्रदेश (19,225 रुपये), जम्मू और कश्मीर (18,918 रुपये), केंद्र शासित प्रदेशों का समूह (18,511 रुपये), मिजोरम (17,964 रुपये), केरल (17,915 रुपये), पूर्वोत्तर राज्यों का समूह (16,863 रुपये), उत्तराखंड (13,552 रुपये), कर्नाटक (13,441 रुपये), गुजरात (12,631 रुपये), राजस्थान (12,520 रुपये), सिक्किम (12,447 रुपये) और हिमाचल प्रदेश (12,153 रुपये) है।

‘बागवानी पर ध्यान दें किसान’

अरोड़ा ने मीडिया से कहा, ‘अगर हम मानते हैं कि राज्य नकदी फसलों पर अधिकतम निर्भर हैं, तो पंजाब बागवानी और फलों के प्रमुख हिस्से वाले मेघालय के साथ पहले स्थान पर होगा।’ उन्होंने पंजाब के किसानों से फसलों, बागवानी और फलों के अधिक विविधीकरण के लिए जाने का आग्रह किया। पंजाब में उत्पादित प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, गन्ना, तिलहन और कपास शामिल हैं, लेकिन चावल और गेहूं कुल सकल फसली क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा हैं।

‘गन्ने का मूल्य 360 रुपये से बढ़कर 380 रुपये प्रति क्विंटल हुआ’

अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में किसानों की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने ने कहा कि अक्टूबर में मुख्यमंत्री ने गन्ने का मूल्य 360 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 380 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी। यह किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में पंजाब में 1.25 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की जाती है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देने का आश्वासन दिया है।

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