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मुंबई। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (डीआरपी) में लोगों को आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं वाला घर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगले 10 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा।

धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक यूनिक प्रोजेक्ट है। इसमें राज्य सरकार पात्र लोगों को निःशुल्क आवास उपलब्ध करा रही है।

इसके अतिरिक्त सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या हायर-परचेस योजना के माध्यम से अयोग्य निवासियों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सभी योजनाएं सबसे किफायती दरों पर अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं।

इसके अलावा सुविधाजनक ट्रांजिशन के लिए 10 साल तक निवासियों से मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिए जाएंगे।

राज्य सरकार ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में निर्मित क्षेत्र का 10 प्रतिशत वाणिज्यिक स्थानों के लिए आवंटित करने की योजना बनाई है, जिससे राजस्व सृजन मॉडल तैयार होगा।

भारत में सहकारी समितियों द्वारा अपने मालिकों और सदस्यों से समितियों के रखरखाव के लिए एक निश्चित सेवा शुल्क लेना आम बात है। म्हाडा की इमारतों में भी यही नियम लागू है।

सरकार के मुताबिक, निवासियों को 24/7 पानी और बिजली, निजी शौचालय और रसोई का लाभ मिलेगा, जो उनकी वर्तमान स्थितियों से एक महत्वपूर्ण सुधार है। जो लोग 2000 से पहले बसे थे, उन्हें 350 वर्ग फीट के घर मिलेंगे, जो अन्य झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं में दिए जाने वाले घरों से 17 प्रतिशत बड़े हैं।

धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट/स्लम रिडेवलपमेंट अथॉरिटी (डीआरपी-एसआरए) के अधिकारी ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ धारावी ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके को बेहतर बनाना है।

धारावी में घर पाने के योग्य नहीं होने वाले निवासियों को मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में अतिरिक्त भूमि खंडों में बसाया जाएगा। इन नई टाउनशिप में स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर और अन्य ज़रूरी सुविधाएं होंगी, जिससे आस-पास के इलाकों में जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।