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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में संशोधित नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (एनपीडीडी) को मंजूरी दी गई है। साथ ही योजना के बजट को बढ़ाकर 2,790 करोड़ रुपये कर दिया है।

भारत के डेयरी क्षेत्र को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस स्कीम को 15वें फाइनेंस कमीशन (2021-22 से 2025-26) के तहत अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ।

सरकार ने डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और दूध उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इस योजना के बजट को अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये बढ़ाया है।

कैबिनेट के अनुसार, “रिवाइज्ड प्रोग्राम दूध की खरीद, प्रसंस्करण और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार करके डेयरी किसानों की मदद करने पर केंद्रित है।”

इस योजना का उद्देश्य किसानों को बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करना, उन्हें उचित मूल्य दिलाना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।

इस योजना में नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन और दूरदराज के क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूध की प्रोसेसिंग के लिए सपोर्ट भी शामिल है।

एनपीडीडी से 18.74 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ है और 30,000 से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है।

इस प्रोग्राम ने दूध खरीद क्षमता को प्रतिदिन 100 लाख लीटर से अधिक बढ़ाने में भी मदद की है।

यह प्रोग्राम आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित नौ राज्यों में डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के माध्यम से भारत और जापान के बीच सहयोग का भी समर्थन करेगा।

इस संशोधन के साथ एनपीडीडी का लक्ष्य डेयरी क्षेत्र में विकास की एक नई लहर लाना है, जो श्वेत क्रांति 2.0 की ओर भारत को ले जाने में मदद करेगा।