किराया 41% बढ़ने से विमानन उद्योग की दीर्घकालिक रिकवरी धीमी होने की संभावना

हवाई यात्रा लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है, जब लंबी दूरी तय करने की बात आती है तो यह सुविधा और गति प्रदान करती है।

हाल के वर्षों में यात्रियों की संख्‍या बढ़ने के साथ ही भारतीय विमानन उद्योग काफी तेजी से आगे बढ़ा है। हालांकि, इस वृद्धि के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। उनमें से एक एयरलाइंस द्वारा लगातार किराया बढ़ोतरी है।

एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई एशिया-पैसिफिक) के अनुसार, एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व क्षेत्रों के अन्य देशों की तुलना में भारत में हवाई किराए में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत में हवाई किराए में 41 प्रतिशत की वृद्धि ने नागरिक उड्डयन उद्योग के दीर्घकालिक सुधार के बारे में चिंता बढ़ा दी है।

महत्वपूर्ण किराया वृद्धि का अनुभव करने वाले अन्य देशों में संयुक्त अरब अमीरात (34 प्रतिशत), सिंगापुर (30 प्रतिशत), और ऑस्ट्रेलिया (23 प्रतिशत) शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने दावा किया है कि हवाई किराए में बढ़ोतरी चुनिंदा रूटों तक ही सीमित है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले महीने कोविड-19 लॉकडाउन के बाद घरेलू हवाई यात्रा फिर से शुरू होने के बाद उचित हवाई किराया बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था।

इससे पहले, एयरलाइंस सलाहकार समूह के साथ बैठक में मंत्री ने अधिकतम कीमतों को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने की आवश्यकता व्यक्त की और एयरलाइंस को यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया।

सिंधिया ने कहा था कि अत्यधिक कीमतों से बचना महत्वपूर्ण है, खासकर गो फर्स्ट जैसी हाल की घटनाओं को देखते हुए। साथ ही अन्य अप्रत्याशित घटनाओं या आपात स्थितियों के मद्देनजर।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार कीमतों को उचित सीमा से अधिक बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि वे दैनिक आधार पर किरायों की निगरानी कर रहे हैं।

किरायों को विनियमित करने के लिए एयरलाइनों से कीमतों की स्व-निगरानी करने का आग्रह किया गया था, विशेष रूप से उन मार्गों पर जिन पर बंद हो चुकी गो फर्स्ट एयरलाइन पहले सेवा प्रदान कर रही थी।

सिंधिया ने यहां दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, “उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और सुलभ रहे। साथ ही विमानन उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को भी ध्यान में रखा जाए।”

वर्ष 1994 में एयर कॉर्पोरेशन अधिनियम के निरस्त होने के बाद से देश में हवाई किराए को सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया गया है। एयरलाइंस को विमान नियम, 1937 के नियम 137 के अनुपालन के अधीन, उनकी परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर उचित किराया वसूलने की स्वतंत्रता दी गई है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) पूरी तरह से एक विमानन सुरक्षा विनियमन निकाय के रूप में कार्य करता है और हवाई किराया निर्धारित नहीं करता है।

हवाई किराये में हालिया उछाल का श्रेय विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में वृद्धि और यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को दिया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि इन कारकों ने हवाई किराए में बढ़ोतरी में योगदान दिया है।

एक विशेषज्ञ ने कहा, “जैसा कि भारतीय विमानन उद्योग किराया वृद्धि की चुनौतियों से जूझ रहा है, सामर्थ्य और परिचालन व्यवहार्यता के बीच संतुलन बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य बना हुआ है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करते हुए यात्रियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार, एयरलाइंस और उद्योग हितधारकों के बीच चल रही चर्चा और सहयोग आवश्यक है।”