‘महीने के अंत तक गैस की कीमतों पर किरीट पारिख पैनल की सिफारिशों पर कैबिनेट नोट’

उच्च सूत्रों ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार प्राकृतिक गैस की कीमतों पर किरीट पारिख समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांग सकती है और इस महीने के अंत तक एक कैबिनेट नोट तैयार कर सकती है। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए गैस मूल्य निर्धारण फॉमूर्ले की समीक्षा के लिए सरकार ने इस साल सितंबर में गठित समिति ने ओएनजीसी और ऑयल इंडिया द्वारा पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए 4 डॉलर-6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की कैप की सिफारिश की है, जिसमें हर साल 0.5 प्रति एमएमबीटीयू की कैप बढ़ रही है और जनवरी 2027 से डीरेग्यूलेशन है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पैनल की सिफारिशों की समीक्षा की जा रही है और कैबिनेट नोट को सभी हितधारकों के विचार जानने के बाद दिसंबर के अंत तक अंतिम रूप दिया जाएगा। पारिख समिति, जिसने 30 नवंबर को मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, सुझाव दिया है कि आरआईएल और बीपी पीएलसी के केजी-डी6 जैसे कठिन क्षेत्रों के लिए मौजूदा मूल्य निर्धारण फॉमूर्ले में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।

मई 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं, आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि दोनों ईंधनों पर संयुक्त रूप से अंडर-रिकवरी 20,000 करोड़ रुपये से अधिक है और इसलिए, बोझ को कम करने के लिए वित्त मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि एलपीजी पर अंडर-रिकवरी ज्यादा नहीं है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर यह अधिक है, खासकर डीजल पर, क्योंकि यह अधिक बिकता है।

जैसा कि ईंधन की कीमतों को विनियमित किया जाता है, तेल विपणन कंपनियां अपने वाणिज्यिक विचारों के अनुसार कीमतें बढ़ाती हैं, सूत्रों ने बताया कि इस मामले पर सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं है। मीडिया रिपोटरें में कहा गया है कि यूरोपीय संघ की सरकारें गुरुवार को रूसी कच्चे तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल मूल्य कैप पर सहमत हो गई हैं, सरकारी सूत्रों ने कहा कि सीमा पर कोई अंतिम शब्द नहीं है और अभी तक पूरे मामले पर कोई स्पष्टता नहीं है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि रूस भारत के लिए कच्चे तेल का एकमात्र आपूर्तिकर्ता नहीं है और देश के पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं। आश्वासन हैं कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित नहीं होगी, विशेष रूप से गैर-रूसी आपूर्तिकर्ताओं से।

सूत्रों ने आगे कहा कि यूक्रेन संकट के कारण रूस से कच्चे तेल की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल एक चीज यह है कि इसे एक निश्चित मूल्य सीमा से अधिक नहीं खरीदा जा सकता है (मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय संघ की सरकारों ने 1 दिसंबर को इसे अंतिम रूप दे दिया है)। सूत्रों ने बताया कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल विपणन कंपनियों को सरकार से कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह रूस सहित किसी से भी कच्चा तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।

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