केंद्र बिजली संयंत्रों को 10 फीसदी आयातित कोयला मिश्रण के उपयोग की अनुमति देगा

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (बीएनटी न्यूज़)| सरकार ईंधन की कमी का सामना कर रहे बिजली संयंत्रों को 10 प्रतिशत तक आयातित कोयले के मिश्रण के उपयोग की अनुमति दे सकती है, ताकि संयंत्र किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिए इष्टतम क्षमता से चल सकें। रिपोर्टों के अनुसार, बढ़ती मांग के कारण बिजली संयंत्रों को अपनी आपूर्ति कम करने से रोकने की कवायद के तहत सरकार ने कोयला आधारित संयंत्रों को ईंधन आयात करने और कुल आवश्यकता का 10 प्रतिशत तक मिश्रण करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

बेहतर कैलोरी मूल्य प्राप्त करने और बिजली संयंत्रों की दक्षता में सुधार करने के लिए अतीत में आयातित कोयले के साथ स्थानीय कोयले को मिलाने का अभ्यास किया गया है। देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक एनटीपीसी ने भी अपने बिजली संयंत्रों में मिश्रित कोयले का उपयोग स्थानीय कोयले की उच्च राख सामग्री से उत्पन्न कम गर्मी को ऑफसेट करने के लिए किया है।

हालांकि, बिजली क्षेत्र के विश्लेषकों ने कहा कि आयातित कोयले की कीमतें बढ़ने के साथ व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले इंडोनेशियाई कोयले की कीमतें अप्रैल में 60-70 डॉलर से बढ़कर 180-190 डॉलर प्रति टन हो गई हैं, बिजली उत्पादकों के लिए इस महंगे कोयले का उपयोग करना मुश्किल होगा।

उच्च लागत की भरपाई के लिए बिजली शुल्क बढ़ाने के बिना कोयला। देश में बिजली संकट का एक कारण अत्यधिक प्रचलित कीमतों के कारण कोयले का आयात कम होना है।

कोयले के आयात पर विकास ऐसे समय में आया है, जब कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा कि उसके प्रेषण पिछले साल की तुलना में अधिक हैं और देश में कमी की समस्या को कुछ दिनों में संबोधित किया जाएगा।

संकट से निपटने की कवायद के हिस्से के रूप में केंद्र ने मंगलवार को राज्यों को चेतावनी दी कि अगर इसका इस्तेमाल उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि लाभ के लिए उच्च दर पर बिजली एक्सचेंजों पर बेचा जा रहा है, तो वे अपने हिस्से की गैर-आवंटित बिजली छीन लेंगे।

तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, असम और मध्य प्रदेश सहित कई राज्य कोयला आधारित संयंत्रों में ईंधन की कमी के कारण अपनी बिजली की स्थिति में गंभीर तनाव की रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी से सुधार से मांग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है।

बिजली मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि यह उसके संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राज्य अपने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और लोड शेडिंग कर रहे हैं। साथ ही पावर एक्सचेंज में भी ऊंचे दाम पर बिजली बेच रहे हैं। अनावंटित बिजली पर ताजा कार्रवाई ऊर्जा के इस हिस्से के दुरुपयोग को रोकने के लिए है।