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दिल्ली उच्च न्यायालय शुक्रवार को अमेजन और फ्यूचर समूह की सभी लंबित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

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अपडेटेड 09 फ़रवरी 2022, 3:28 PM IST
दिल्ली उच्च न्यायालय शुक्रवार को अमेजन और फ्यूचर समूह की सभी लंबित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा
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दिल्ली उच्च न्यायालय शुक्रवार को अमेजन और फ्यूचर समूह की सभी लंबित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

नई दिल्ली, 9 फ़रवरी (बीएनटी न्यूज़)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह अमेजन और फ्यूचर समूह के बीच वर्ष 2019 में हुए सौदों से संबंधित विवादों की सभी लंबित याचिकाओं पर एक साथ शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि न्यायालय इस मामले की याचिकाओं पर त्वरित गति से सुनवाई के पक्ष में है और वह सुनवाई को अधिक नहीं लटकाए रहने देना चाहता है।

उच्चत्तम न्यायालय ने पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय की दो अलग-अलग एकल न्यायाधीश पीठों के पिछले दो फैसलों को रद्द कर दिया था। साथ ही उच्च न्यायालय से मेरिट के आधार पर विवाद पर नए सिरे से सुनवाई करने को कहा था। सुनवाई के दौरान, अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों को गुरुवार तक इस विवाद से जुड़े ऑन रिकॉर्ड शॉर्ट नोट्स जमा कराने का निर्देश देते हुए इस मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

इस दौरान तब अमेजॅन के वकील राजीव नायर ने अमेजॅन बनाम ईडी मामले को इन याचिकाओं के साथ नहीं जोड़ने की मांग की तो पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को मुख्य न्यायाधीश के साथ उठाया जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से वर्तमान मामलों को न्यायालय के समक्ष

सूचीबद्ध किया गया है।

अमेजॅन ने जनवरी में, कानूनी लड़ाई को तेज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चत्तम न्यायालय का रुख किया था, जिसने फर्मों के बीच 2019 के सौदे के संबंध में फ्यूचर ग्रुप के साथ चल रही मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पांच जनवरी को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल के समक्ष दोनो पक्षों की मध्यस्थता की कार्यवाही पर 1 फरवरी तक रोक लगा दी।

सिंगापुर आर्ब्रिटेशन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आपातकालीन अवार्ड (ईए) के कथित उल्लंघन के लिए फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों और उसके प्रमोटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द करते हुए उच्चत्तम न्यायालय ने कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में सतर्क रहना चाहिए, विशेष रूप से वाणिज्यिक मामलों का अर्थव्यवस्था और हजारों लोगों के रोजगार पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

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