जीडीपी के प्रतिशत हिस्से के तौर पर पिछले कुछ वर्षों में 0.7 प्रतिशत पर रहा जीईआरडी
नई दिल्ली, 17 अगस्त (बीएनटी न्यूज़)। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत हिस्से के रूप में अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (जीईआरडी) 0.7 प्रतिशत रहा है।
इजरायल, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और जर्मनी सहित कई अन्य देशों के जीईआरडी की तुलना में यह आंकड़ा कम है।
यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में अनुसंधान और नवाचार में जोर देने का आह्वान किया था।
राष्ट्र को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने अतीत में राजनीतिक नेताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के नारे में जय अनुसंधान (अनुसंधान, नवाचार) भी जोड़ा।
संसद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक जवाब में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के अपर्याप्त निवेश के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हिस्से के रूप में जीईआरडी 0.7 प्रतिशत पर रहा है।
कुछ विकसित और विकासशील देशों के लिए जीडीपी के अनुरूप जीईआरडी हैं – इजरायल (5.4 फीसदी), दक्षिण कोरिया (4.8 फीसदी), अमेरिका (3.5 फीसदी), जापान (3.3 फीसदी), जर्मनी (3.1 फीसदी) ), फ्रांस (2.4 फीसदी), चीन (2.4 फीसदी), यूके (1.7 फीसदी), कनाडा (1.7 फीसदी), ब्राजील (1.2 फीसदी), रूस (1.1 फीसदी) और दक्षिण अफ्रीका (0.6 फीसदी) प्रतिशत)।
सरकार के जवाब के अनुसार, भारत का जीईआरडी पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है और पिछले 10 वर्षों में तीन गुना बढ़ गया है।
सरकार ने कहा, नवीनतम उपलब्ध आर एंड डी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान जीईआरडी के संदर्भ में अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय व्यय क्रमश: 95,452.44 करोड़ रुपये, 103,099.26 करोड़ रुपये और 113,825.03 करोड़ रुपये रहा। यह 2018-19 के लिए 123,847.71 करोड़ रुपये के ऑर्डर का अनुमान है।
सरकार ने अनुसंधान एवं विकास खर्च बढ़ाने और अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ प्रमुख प्रयासों में वैज्ञानिक विभागों के लिए योजना आवंटन में क्रमिक वृद्धि, जीईआरडी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) गतिविधियों में व्यापार करने में आसानी को लेकर सुधार जैसी चीजें पेश करना शामिल है। इसके अलावा इसे बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद, सार्वजनिक-निजी-भागीदारी और अन्य इनोवेटिव हाइब्रिड फंडिंग तंत्र जैसे पोर्टफोलियो-आधारित वित्त पोषण तंत्र के माध्यम से सहयोगी एसटीआई वित्त पोषण के लिए मार्ग बनाने जैसे काम किए जा रहे हैं।
इसके अलावा, सरकार ने कॉर्पोरेट क्षेत्र को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के प्रावधान के तहत अनुसंधान एवं विकास निवेश करने की अनुमति दी है।
कॉर्पोरेट्स प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों में निवेश कर सकते हैं या अपने सीएसआर के एक भाग के रूप में संस्थानों और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए अनुसंधान प्रयासों में योगदान कर सकते हैं।
सरकार के लिखित जवाब में कहा गया है कि विशिष्ट निवेश प्रोत्साहन भी दिए गए हैं, जैसे कि स्थान-आधारित कर प्रोत्साहन, जो पूर्वोत्तर राज्यों में व्यवसाय स्थापित करने और व्यवसाय करने से होने वाले मुनाफे की 100 प्रतिशत कटौती को सक्षम बनाता है।
