सरकार ने तत्काल प्रभाव से उबले चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया

केंद्र ने शुक्रवार देर रात तत्काल प्रभाव से उबले चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया। सरकार ने कुछ दिन पहले ही आश्वासन दिया था कि गैर-बासमती उबले चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करने की कोई योजना नहीं है।

यह निर्णय चावल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है। उल्‍लेखनीय है कि जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 11 प्रतिशत और ओवरऑल खुदरा मुद्रास्फीति 7.44 प्रतिशत हो गई थी।

उबले चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाने के फैसले से विदेशी खरीदारों के लिए इसे खरीदना महंगा हो जाएगा, जिससे इसकी विदेशी बिक्री सीमित हो जाएगी और साथ ही इसकी घरेलू उपलब्धता भी बढ़ जाएगी।

भारत ने 20 जुलाई को सफेद चावल का निर्यात रोक दिया था, जिससे खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के चावल मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई वैश्विक कीमतें 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।

उबली हुई किस्म के निर्यात पर ताजा अंकुश से वैश्विक कीमतों में और तेजी आने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा था कि महंगाई पर काबू पाना फिलहाल सरकार की प्राथमिकता है।