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पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी, पीपीएफ और एसएसवाई में कोई बदलाव नहीं

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अपडेटेड 31 दिसंबर 2022, 4:53 PM IST
पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी, पीपीएफ और एसएसवाई में कोई बदलाव नहीं
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पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में मिलने वाले ब्याज दरों में बढ़ोतरी, पीपीएफ और एसएसवाई में कोई बदलाव नहीं

वरिष्ठ नागरिकों और आम निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने शुक्रवार को पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और किसान विकास पत्र (केवीपी) पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, 5 प्रतिशत तक की जमा राशि के साथ-साथ एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और केवीपी की दरों में 1.1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। बदली हुई ब्याज दरें 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 के बीच लागू होंगी।

हालांकि, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसे अधिक लोकप्रिय बचत साधनों के लिए ब्याज दरों को क्रमश: 7.1 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है, यानी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह लगातार दूसरी तिमाही है, जब चुनिंदा योजनाओं के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। एक अक्टूबर 2022 से पहले लगातार नौ तिमाहियों तक इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

आम तौर पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें हर तिमाही में संशोधित की जाती हैं। अधिसूचना में कहा गया- नवीनतम संशोधन के साथ, डाकघरों में एक साल की सावधि जमा पर 6.6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, दो साल की जमा राशि पर 6.8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, तीन साल की जमा राशि पर 6.9 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि पांच साल के लिए अर्जित ब्याज 7 प्रतिशत होगा।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जनवरी-मार्च की अवधि के दौरान 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। केवीपी के लिए, सरकार ने ब्याज दरों में 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, हालांकि 120 महीने की कम परिपक्वता अवधि पर। वर्तमान में, केवीपी में 123 महीनों की परिपक्वता अवधि पर 7 प्रतिशत की ब्याज दर है। मासिक आय योजना 40 आधार अंक अधिक 7.1 प्रतिशत अर्जित करेगी, जबकि एनएससी ब्याज दर 20 आधार अंक बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है।

बचत जमाओं पर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलता रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल मई से पांच बार रेपो दर में वृद्धि की है, इस प्रकार बैंकों को जमा पर ब्याज दर बढ़ाने की अनुमति मिली है।

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