भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता लागू

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (ईसीटीए) गुरुवार से लागू हो गया है। इसके तहत, सभी टैरिफ लाइनों पर भारतीय सामान को शून्य सीमा शुल्क के साथ ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ईसीटीए के तहत भारत में अतिरिक्त 10 लाख नौकरियां भी पैदा होंगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय योग शिक्षकों और रसोइयों को वार्षिक वीजा कोटा से लाभ होगा। अध्ययन के बाद के कार्य वीजा से 1 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को भी लाभ होगा। भारत ने इस वर्ष दो व्यापार समझौतों के संचालन का अनूठा गौरव हासिल किया है। 1 मई को भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद, भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 29 दिसंबर से प्रभावी हो गया है।

ईसीटीए पर 2 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे और 21 नवंबर को इसकी पुष्टि की गई थी। 29 नवंबर को लिखित सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया था और 30 दिनों के बाद समझौता लागू हो गया है।

गोयल ने संवाददाताओं से कहा- ऑस्ट्रेलिया को तैयार माल निर्यात करने की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि वह मुश्किल से शायद ही कुछ बनाते हैं, वह बड़े पैमाने पर कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादक देश है, हमें सस्ता कच्चा माल मिलेगा जो न केवल हमें विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने में भी सक्षम करेगा, हमें अधिक किफायती कीमतों पर अधिक गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगा।

मंत्री ने कहा- ऑस्ट्रेलिया, जो काफी हद तक आयात पर निर्भर है, को बहुत फायदा होगा, वह जल्द ही भारत से बहुत अधिक तैयार माल लेंगे, भारतीय प्रतिभा द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं दोनों में बड़ी मात्रा में काम और नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे।

उन्होंने कहा- समझौते से आईटी सेवाओं पर दोहरा कराधान भी समाप्त होगा जो हमें कम प्रतिस्पर्धी बना रहे थे और हमें आईटी क्षेत्र में कम लाभदायक बना रहे थे, कानून में संशोधन करके अब दोहरे कराधान को हटा दिया गया है, 1 अप्रैल, 2023 से, आईटी क्षेत्र के लिए दोहरा कराधान खत्म हो जाएगा, हम लाखों-करोड़ों डॉलर बचाएंगे, और आगे जाकर हम एक अरब डॉलर से अधिक बचाएंगे और बहुत सारी नौकरियां भी पैदा करेंगे।

इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। इसमें दोनों देशों द्वारा कवर की जाने वाली लगभग सभी टैरिफ लाइनें शामिल हैं। भारत को निर्यात हित के सभी श्रम प्रधान क्षेत्रों सहित अपनी टैरिफ लाइनों के 100 प्रतिशत पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रदान की गई तरजीही बाजार पहुंच से भारत को लाभ होगा, जैसे रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, भोजन और कृषि उत्पाद , इंजीनियरिंग उत्पाद, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल।