भारतीय विमानन सुरक्षा ने आईसीएओ वैश्विक रैंकिंग में महत्वपूर्ण छलांग लगाई

भारतीय विमानन सुरक्षा निरीक्षण तंत्र ने महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए दुनिया में 48वां स्थान हासिल किया है। विमानन नियामक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि यह चार साल पहले 102वीं रैंक से 48वें स्थान पर लंबी छलांग है।

महत्वपूर्ण सुरक्षा तत्वों के प्रभावी कार्यान्वयन (ईआई) की जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) ने पिछले महीने भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) का ऑडिट किया था।

अधिकारियों ने कहा कि ऑडिट के बाद संयुक्त राष्ट्र की विमानन शाखा ने डीजीसीए को अपना उच्चतम ईआई स्कोर 85.49 प्रतिशत दिया है, जो भारत को 48वें स्थान पर रखता है।

उन्होंने कहा कि यह 2018 में 69.95 प्रतिशत के स्कोर के साथ पिछले ऑडिट से उल्लेखनीय सुधार है जहां भारत 102वें स्थान पर था। अधिकारियों ने दावा किया कि भारत का स्कोर अब चीन (49), इजरायल (50), तुर्की (54), डेनमार्क (55) और पोलैंड (60) जैसे देशों से ऊपर है। उन्नत आईसीएओ रैंकिंग बढ़ते विमानन क्षेत्र के लिए बहुत मायने रखती है और अधिकांश एयरलाइनों के अपने बेड़े के आकार को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने की संभावना है।

इंडिगो और एयर इंडिया समेत दोनों प्रमुख एयरलाइंस ने अपने बेड़े के विस्तार की योजना बनाई है। डीजीसीए के प्रमुख अरुण कुमार ने कहा कि सुरक्षा में सुधार के लिए नियामक ने पिछले कुछ वर्षो में सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की है और यह ऑडिट और रैंकिंग में परिलक्षित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के तहत, यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम (यूएसओएपी) सतत निगरानी दृष्टिकोण, आईसीएओ समन्वित सत्यापन मिशन (आईसीवीएम) 9-16 नवंबर से शुरू किया गया था।

लेखापरीक्षा- विधान, संगठन, व्यक्तिगत लाइसेंसिंग, संचालन, उड़ान योग्यता और एयरोड्रोम के क्षेत्रों में आयोजित की गई थी। आईसीएओ का यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम (यूएसओएपी) यह आकलन करके सुरक्षा निरीक्षण प्रदान करने में राज्य की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या राज्य ने सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली के महत्वपूर्ण तत्वों को प्रभावी ढंग से और लगातार लागू किया है।

यह राज्य को आईसीएओ के सुरक्षा संबंधी मानकों और अनुशंसित प्रथाओं (एसएआरपी) और संबद्ध प्रक्रियाओं और मार्गदर्शन सामग्री के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, यह आईसीएओ को राज्यों द्वारा उनके सुरक्षा निरीक्षण दायित्वों की पूर्ति की लगातार निगरानी करने का साधन प्रदान करता है।