विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर के लिए सीआईआरपी के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज

नई दिल्ली, 30 सितंबर (बीएनटी न्यूज़)| सुप्रीम कोर्ट ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली एक्सिस बैंक लिमिटेड की समीक्षा याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस फैसले को बरकरार रखा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के पास दिवाला और दिवालियापन की धारा 7 के तहत एक वित्तीय लेनदार द्वारा दिवाला प्रक्रिया की एक वैध शुरुआत को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेक है।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने 22 सितंबर को आदेश पारित किया, जिसे गुरुवार को अपलोड किया गया। आदेश में कहा गया है, “कानून के शब्दों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा शुरू करना जरूरी हो सकता है। कानून की व्याख्या करने वाले न्यायाधीशों के शब्दों की व्याख्या कानून के रूप में नहीं की जानी चाहिए। निर्णय और आदेश की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं है। इस लिए समीक्षा याचिका खारिज की जाती है।”

एक्सिस बैंक ने इसी पीठ द्वारा 12 जुलाई को पारित फैसले को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर की थी।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, “यह अच्छी तरह से तय है कि निर्णय पर टिप्पणियों को कानून के प्रावधान के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समीक्षा के तहत निर्णय और आदेश में पीठ द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की व्याख्या इस तरह से की जा सकती है जो आईबीसी के उद्देश्यों और उद्देश्यों के विपरीत हो सकती है और कानून को निष्प्रभावी बना सकती है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा, “आशंका गलत प्रतीत होती है।”

शीर्ष अदालत ने अपने जुलाई के फैसले में कहा था, “न्यायिक प्राधिकरण, उदाहरण के लिए, किसी भी पुरस्कार या डिक्री के बावजूद, वित्तीय लेनदार के आवेदन को स्वीकार कर सकता है, अगर पुरस्कार/डिक्रीटल राशि वसूली में असमर्थ है। उदाहरण केवल उदाहरण है।”