एसबीआई, यूको बैंक आम्रपाली प्रोजेक्टों में 450 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमत

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (बीएनटी न्यूज़)| सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और यूको बैंक आम्रपाली परियोजनाओं में 450 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन अन्य बैंक, जो एक संघ का हिस्सा थे, प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर आर. वेंकटरमणि ने न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने कहा कि छह बैंक सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं, लेकिन करीब दो महीने से चीजें वांछित दिशा में नहीं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शीर्ष अदालत से थोड़ा धक्का-मुक्की करने की जरूरत है।

3 सितंबर को, रिसीवर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने छह बैंकों के एक संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की थी – एसबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक।

रिसीवर ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि एसबीआई और यूको बैंक को छोड़कर, शेष चार बैंकों में से कोई भी आम्रपाली परियोजनाओं के वित्तपोषण पर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं लाया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

शीर्ष अदालत ने तब बैंकों से दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने और उसके समक्ष प्रस्ताव दाखिल करने को कहा।

सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि बैंकों को इस मुद्दे पर और विचार करना है, तो एमडी स्तर के एक अधिकारी को एक ठोस प्रस्ताव विकसित करने के लिए रिसीवर के साथ एक बैठक बुलानी चाहिए।

रिसीवर ने बेंच को सूचित किया, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी भी शामिल थे, कि ग्रेटर नोएडा में साल के अंत तक 300 फ्लैट फ्लैट खरीदारों को सौंपे जाएंगे, और फ्लैट खरीदारों को दिवाली की पूर्व संध्या पर कब्जा पत्र मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि ये 2,300 से अधिक फ्लैट हैं, जिन्हें एनबीसीसी द्वारा प्रतिबद्ध नोएडा में फ्लैट खरीदारों को सौंप दिया जाएगा।

कुछ घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कुमार मिहिर ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है कि एसबीआई और यूको बैंक आम्रपाली परियोजनाओं के निर्माण में 450 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं, और उम्मीद है कि अन्य बैंक भी उनके कदमों का पालन करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर आम्रपाली फ्लैट खरीदारों से रजिस्ट्री के समय वसूले जा रहे स्टांप शुल्क पर स्पष्टीकरण मांगा है।

रिसीवर ने पिछले महीने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि कंसोर्टियम रुकी हुई आम्रपाली परियोजनाओं को निधि देने के लिए सहमत हो गया था और बैंक अधिकारियों ने कहा था कि प्रक्रिया के संबंध में दस्तावेज महीने के दौरान शुरू हो जाएगा और ऋण के वितरण की उम्मीद की जानी चाहिए।