चाय बोर्ड ने छोटे चाय बागानों के मुद्दों के समाधान के लिए अलग कोर कमेटी बनाई

छोटे चाय बागानों से संबंधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से टी बोर्ड इंडिया ने एक अलग कोर कमेटी गठित करने का फैसला किया है, जो इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए काम करेगी। चाय बोर्ड के इस फैसले के बाद देश में छोटे चाय उत्पादकों की छतरी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल टी ग्रोवर्स एसोसिएशन (सीआईएसटीए) की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।

समिति की अध्यक्षता टी बोर्ड इंडिया के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सौरव पहाड़ी करेंगे। सीआईएसटीए के अध्यक्ष विजय गोपाल चक्रवर्ती भी कोर कमेटी का हिस्सा होंगे।

यह स्वीकार करते हुए कि विकास ने छोटे चाय उत्पादकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है, चक्रवर्ती ने कहा कि अलग कोर कमेटी का गठन बहुत पहले किया जाना चाहिए था।

उन्होंने कहा, “चाय क्षेत्र में कोई भी निर्णय तब तक वांछित परिणाम नहीं देगा, जब तक कि छोटे चाय उत्पादकों के हितों की सेवा नहीं की जाती है, यह देखते हुए कि देश में कुल चाय उत्पादन में छोटे चाय उत्पादकों का योगदान लगभग 50 प्रतिशत है। नई समिति उन चाय बागानों के लिए नीतियां बनाएगी, जो 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर नहीं करते हैं।”

चामोंग चाय के निदेशक (संचालन और बागान) इंद्रनील घोष ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह सीआईएसटीए की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे आखिरकार पूरा कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, “निश्चित रूप से, छोटे चाय उत्पादकों के हितों को क्षेत्र से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक अलग मंच की जरूरत है। नई समिति से छोटे चाय उत्पादकों द्वारा नियोजित मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के मामले पर भी विचार किए जाने की उम्मीद है।”

चाय क्षेत्र की पर्यवेक्षक नंदिनी गोस्वामी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि अभी इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी कि क्या यह नई समिति वास्तव में छोटे चाय उत्पादकों या छोटे चाय बागान मालिकों के हितों का समाधान करेगी।

उन्होंने कहा, “जाहिर तौर पर, यह एक स्वागत योग्य कदम है। छोटे चाय उत्पादकों के साथ समस्या यह है कि अक्सर उनके पास उत्पादित चाय की ब्रांडिंग और विपणन के लिए काई उचित मंच नहीं है। कुछ छोटे चाय बागानों के उत्पाद वास्तव में बहुत उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। इसलिए, मुझे यकीन है कि यह नई समिति छोटे चाय बागानों के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के अलावा उस मुद्दे को भी हल करेगी।”