15 दिनों के भीतर आम्रपाली के घर खरीददार, एम.एस. धोनी को करना होगा बकाया का भुगतान

नई दिल्ली, 11 सितंबर (बीएनटी न्यूज़)| सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सहित नोएडा में आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के 1,800 से अधिक घर खरीदारों से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट पर अपना डेटा भरें और 15 दिनों के भीतर बकाया अपना डेटा क्लियर करना शुरू करें। परिचित व्यक्तियों के अनुसार, यह प्रक्रिया शीर्ष अदालत द्वारा रिसीवर, वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमनी को बिना बिके इन्वेंट्री को अंतिम रूप देने और इसे बेचने के निर्देश के बाद शुरू की गई है। एक प्रमुख समाचार पत्र में एक नोटिस के अनुसार, यदि घर खरीदार ग्राहक डेटा में अपना नाम दर्ज करने में विफल रहते हैं और नोटिस के 15 दिनों के भीतर भुगतान करना शुरू नहीं करते हैं, तो फ्लैट आवंटन स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

नोटिस के मुताबिक, धोनी ने सेक्टर 45 नोएडा में सैफायर फेज-1 में दो फ्लैट सी-पी5 और सी-पी6 बुक किए हैं, जबकि धोनी का प्रतिनिधित्व करने वाले रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के चेयरमैन अरुण पांडे के पास भी एक फ्लैट सी- पी4, उसी प्रोजेक्ट में है।

धोनी ने अप्रैल 2016 में आम्रपाली के ब्रांड एंबेसडर के पद से इस्तीफा दे दिया था, जो अब काम नहीं कर रहा है।

घर खरीदारों के वकील कुमार मिहिर ने कहा, “इकाइयों के बारे में दावेदारों की पहचान करना आवश्यक है, विशेष रूप से जिन्होंने अदालत के रिसीवर की वेबसाइट पर ग्राहक डेटा भरने के लिए कदम नहीं उठाए हैं और प्रकृति में ‘बेनामी’ होने की संभावना है।”

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए गठित आम्रपाली स्टाल्ड प्रोजेक्ट्स इंवेस्टमेंट रिकंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने नोटिस प्रकाशित किया। नोटिस के अनुसार, इन परियोजनाओं के सभी घर खरीदारों को अनिवार्य रूप से रिसीवर के साथ अपना डेटा ऑनलाइन पंजीकृत करना होगा। सूची में घर खरीदार शामिल हैं, जिन्होंने जुलाई 2019 में शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार अपने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

सूची में ऐसे घर खरीदार भी शामिल हैं, जिन्होंने 17 जुलाई, 2021 तक न तो ग्राहक डेटा में अपना नाम दर्ज कराया है और ना ही यूको बैंक में कोई भुगतान किया है, जैसा कि शीर्ष अदालत को बताया गया है। नोटिस में कहा गया है, “नतीजतन, उन्हें चूककर्ता के रूप में माना जाना चाहिए और उनकी इकाइयां रद्द की जा सकती हैं।”

13 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया था कि विभिन्न आम्रपाली आवास परियोजनाओं में लगभग 9,600 घर खरीदार अपने फ्लैटों का दावा करने के लिए आगे नहीं आए हैं। जस्टिस यू.यू. ललित और अजय रस्तोगी ने अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर की याचिका को इन फ्लैटों को बिना बिकी हुई सूची के रूप में मानने की अनुमति दी और यदि कोई उन पर दावा करने के लिए आगे नहीं आता है, तो अगला कदम उन्हें रद्द करना और शेष अधूरी परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए नीलामी करना चाहिए।

शीर्ष अदालत में रिसीवर द्वारा प्रस्तुत एक नोट के अनुसार, “यह सामने आया है कि 9,583 होमबॉयर्स ने अब तक रिसीवर के कार्यालय द्वारा बनाए गए ग्राहक डेटा में पंजीकृत नहीं किया है और ना ही अदालत के फैसले के बाद जुलाई 2019 में कोई भुगतान किया है।”

शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह निर्देश देगी कि इन घर खरीदारों को अपना पंजीकरण अपडेट करने और भुगतान करने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी किया जाए।

मिहिर ने कहा कि इकाइयों की अदला-बदली और बिना बिके माल की बिक्री फ्लैट खरीदारों के बारे में आंकड़ों को अंतिम रूप देने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, “अब जब बैंक आम्रपाली परियोजनाओं को परियोजना वित्त उधार देने पर भी विचार कर रहे हैं, तो बेची गई सूची का एक हिस्सा उनके पास भी सुरक्षित रखा जाएगा। यह सब केवल अनसोल्ड इन्वेंट्री के बारे में डेटा को अंतिम रूप देने के बाद ही किया जा सकता है जिसे अब मांगा जा रहा है समाचार पत्रों में नोटिस द्वारा किया जाना है।”

राज्य के स्वामित्व वाली एनबीसीसी को अदालत द्वारा नियुक्त समिति की निगरानी में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित निवेश के साथ 20 से अधिक आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहा गया है। शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर ने नोएडा परियोजनाओं में घर खरीदारों को नोटिस जारी किया है और जल्द ही, ग्रेटर नोएडा परियोजनाओं के खरीदारों के लिए एक अलग नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।