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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो दिवसीय ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025’ का मंगलवार को समापन हो गया। ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025’ के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अहम जानकारियां दी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह मध्य प्रदेश के लिए गर्व और हर्ष का विषय है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इंटरैक्टिव सेशन और ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ के सफल आयोजनों से मध्य प्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 21.40 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी निवेशकों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाओं, निवेश अनुकूल वातावरण और सरकार की प्रगतिशील नीतियों पर विश्वास जताया है। मध्य प्रदेश सरकार हर कदम पर सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार समाज के हर वर्ग गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के जीवन की बेहतरी के लिए सतत प्रयासरत है। निश्चित ही यह समिट प्रदेश की आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान कर विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने में मध्य प्रदेश के प्रयासों को बल प्रदान करेगी।

इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 100 से अधिक एक्सपर्ट्स और उद्योगपतियों सहित करीब 25,000 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इसमें 60 से अधिक देशों के निवेशक डेलीगेट भोपाल आए। जीआईएस में करीब 5,000 बिजनेस-टू-बिजनेस और 600 बिजनेस-टू-गवर्नमेंट मीटिंग्स आयोजित हुईं।

उन्होंने कहा कि अब तक सरकार को 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न एमओयू साइन किए गए। प्रदेश सरकार अपने प्रयासों को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष लागू किए गए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में किए गए नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में हम सभी नए आपराधिक कानून सुधारों को पूरी तरह लागू कर मध्य प्रदेश को देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था वाले राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कर देंगे। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में हम गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बेहतर काम करने का प्रतिबद्धता पूर्वक प्रयास कर रहे हैं।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दो दिवसीय जीआईएस पर कहा कि जीआईएस में 50 देशों के 25 डेलिगेट्स भोपाल आए। 10 केंद्रीय मंत्री और 6 केंद्रीय सचिवों ने भी भागीदारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट का शुभारंभ कर हम सबका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की 18 नवीन नीतियों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने निवेशकों से आह्वान किया कि मध्य प्रदेश सरकार की इन नीतियों का गहनता से अध्ययन कर लें और सरकार की सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर फोकस करने के लिए कहा है। 78,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्राप्त हुआ है।

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। टूरिज्म क्षेत्र में 65,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में मध्य प्रदेश को केंद्र की ओर से धार में एक टेक्सटाइल प्रोजेक्ट मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि समाज में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन की इन नीतियों का मुख्य लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर है। टूरिज्म सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया गया है। पहले इस सेक्टर में कार्य करने के लिए 30 अनुमतियां लगती थीं, अब उन्हें घटाकर 10 कर दिया गया है। इन सभी नीतियों को हम पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में अधिसूचित करेंगे।