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नई दिल्ली। भारत में कम से कम 27 मिलियन महिलाएं बिजनेस चलाने के लिए लोन ले रही हैं और अपने क्रेडिट स्कोर की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है, जो सालाना आधार पर वृद्धि को भी दर्शाती है।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2024 तक 27 मिलियन महिलाएं अपने क्रेडिट की निगरानी कर रही थीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जो बढ़ती वित्तीय जागरूकता और सशक्तीकरण का संकेत देता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल स्व-निगरानी बेस में महिलाओं की हिस्सेदारी दिसंबर 2024 में बढ़कर 19.43 प्रतिशत हो गई, जो 2023 में 17.89 प्रतिशत थी।

गैर-मेट्रो क्षेत्रों की महिलाओं की संख्या में सक्रिय रूप से अपने क्रेडिट की स्वयं निगरानी करने की संख्या में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि मेट्रो क्षेत्रों के मामले में यह 30 प्रतिशत बढ़ी है।

2024 में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में सभी स्व-निगरानी महिलाओं का 49 प्रतिशत हिस्सा रहा, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में कुल संख्या 10.2 मिलियन महिलाओं तक पहुंचकर सबसे आगे है।

रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित उत्तरी और मध्य राज्यों में पिछले पांच वर्षों में सक्रिय महिला उधारकर्ताओं में सबसे अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) देखी गई।

2019 से बिजनेस लोन उत्पत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गोल्ड लोन में उनकी हिस्सेदारी में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, दिसंबर 2024 तक बिजनेस उधारकर्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत रही।

रिपोर्ट को ट्रांसयूनियन सिबिल, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) और माइक्रोसेव कंसल्टिंग (एमएससी) ने प्रकाशित किया है।

लॉन्च के दौरान, नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में वित्त तक पहुंच की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

सुब्रह्मण्यम ने कहा, “सरकार मानती है कि वित्त तक पहुंच महिला उद्यमिता के लिए एक बुनियादी सक्षमकर्ता है। महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम करना जारी रखता है, जो वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, सलाह और बाजार संबंधों को बढ़ावा देता है।”

सुब्रह्मण्यम ने कहा, “इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, फाइनेंसिंग वूमेन कोलैबोरेटिव का गठन किया गया है। हम चाहते हैं कि वित्तीय क्षेत्र के अधिक हितधारक फाइनेंसिंग वूमेन कोलैबोरेटिव में शामिल हों और इस मिशन में योगदान दें।”

नीति आयोग की प्रमुख आर्थिक सलाहकार और डब्ल्यूईपी की मिशन निदेशक अन्ना रॉय ने कहा कि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना भारत में वर्कफोर्स में प्रवेश करने वाली महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने का एक तरीका है।

रॉय ने कहा, “यह समान आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक व्यवहार्य रणनीति के रूप में भी काम करता है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने से 150 से 170 मिलियन लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, जबकि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती क्रेडिट जागरूकता और बेहतर स्कोर के साथ, वित्तीय संस्थानों के पास महिलाओं की खास जरूरतों के अनुरूप जेंडर-स्मार्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट पेश करने का अवसर है।