बीएनटी न्यूज़
नई दिल्ली। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने एक नया मानक स्थापित करते हुए चालू वित्त वर्ष 2024-25 के 10 महीनों के अंदर पिछले साल के 4 लाख करोड़ रुपये के सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) को पार कर लिया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 23 जनवरी तक जीईएम ने 4.09 लाख करोड़ रुपये का जीएमवी दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है।
सेगमेंट-वाइज जीएमवी के संदर्भ में, सर्विस सेगमेंट का योगदान 2.54 लाख करोड़ रुपये (कुल जीएमवी का 62 प्रतिशत) रहा, जबकि प्रोडक्ट सेगमेंट का योगदान 1.55 लाख करोड़ रुपये (कुल जीएमवी का 38 प्रतिशत) रहा।
वित्त वर्ष 2025 में जीईएम पर सर्विस सेगमेंट की बढ़ोतरी ने पोर्टल की वृद्धि को काफी बढ़ावा दिया है।
मंत्रालय के अनुसार, जीईएम पर सर्विसेज की पेशकश के विस्तार पर जोर देते हुए, वित्त वर्ष 2025 में पोर्टल पर 19 नई सर्विस कैटेगरी शुरू की गई हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सर्विस सेगमेंट में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मंत्रालय ने बताया, “इस प्लेटफॉर्म ने डेबिट कार्डों की छपाई, बल्क ईमेल सर्विस, डार्क फाइबर लीजिंग, डेटा सेंटर के ऑपरेशन मैनेजमेंट और अन्य विशेष सर्विसेज की खरीद की सुविधा प्रदान किया। साथ ही सरकारी संस्थाओं को विश्वसनीय विक्रेताओं से सोर्स प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण इफिसिएन्सी प्राप्त हुई।”.
जीएमवी में बेहतरीन बढ़ोतरी में केंद्र सरकार की संस्थाओं का प्रमुख योगदान रहा है।
कोयला, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली और इस्पात मंत्रालय जीईएम पर टॉप पांच खरीदार थे।
लगभग 1.63 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन वाले ऑर्डर मूल्य के साथ, कोयला मंत्रालय शीर्ष खरीदार के रूप में उभरा है। इसमें कोयला पीएसयू द्वारा हैंडलिंग और परिवहन सेवाओं के लिए लगभग 42,000 करोड़ रुपये की 320 से अधिक उच्च-मूल्य बोलियां लगाई गई हैं।
लगातार आसान बनाने और सुधारने के माध्यम से, जीईएम पोर्टल ने स्थापना के बाद से 11.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक के जीएमवी के 2.59 करोड़ से अधिक ऑर्डर सफलतापूर्वक प्रदान किए हैं।
मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान, जीईएम ने एक ही दिन में 49,960 ऑर्डर प्रोसेसिंग करके एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है, जो जीईएम इकोसिस्टम की सीमलेस एफिशिएंसी, मजबूती और सभी हितधारकों द्वारा इसे तेजी से अपनाने का उदाहरण है।
