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नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को ईवी 2.0 पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। इसमें कई बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पॉलिसी के तहत दिल्ली में 15 अगस्त 2026 के बाद से पेट्रोल और सीएनजी चालित दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद हो सकती है, साथ ही 15 अगस्त 2025 से ही दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले थ्री-व्हीलर का नया पंजीकरण बंद हो जाएगा और 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा।
ईवी 2.0 पॉलिसी के ऐलान में सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को नई ईवी 2.0 पॉलिसी लागू होने के बाद से एक व्यक्ति के नाम अगर 2 पेट्रोल या डीजल कार है तो तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार की नई ईवी 2.0 पॉलिसी के तहत दिसंबर 2027 तक दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी और जल बोर्ड के सभी वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने होंगे।
ईवी 2.0 पॉलिसी के तहत दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि चार्जिंग की सुविधा सुलभ हो सके। अभी दिल्ली में कुल 1,919 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है और 2,452 चार्जिंग प्वाइंट्स और 232 बैटरी स्वैपिंग केंद्र हैं। पॉलिसी में राजधानी में 13,200 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो।
इसके अलावा नई पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद शुरुआती 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और 12,000 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से साथ ही बाकी के दिल्लीवासियों को ईवी खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक दोपहिया ईवी खरीद पर मिल सकती है। यानी जहां दिल्ली की पहली 10,000 महिलाओं को सरकार दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 36,000 तक की सब्सिडी दे सकती है तो पुरुषों और 10,000 महिलाओं के बाद अन्य महिलाओं को भी साल 2030 तक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सरकार 30,000 रुपए की सब्सिडी दे सकती है।
पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी 12 साल से कम पुरानी पेट्रोल या डीज़ल टू-व्हीलर (स्कूटर/बाइक) को स्क्रैप करता है, तो सरकार उसे ईवी खरीद में 10,000 रुपए रुपए अतिरिक्त देगी। पॉलिसी में ये भी तय किया गया है कि साल 2027 तक दिल्ली में जितनी भी नई गाड़ियां रजिस्टर्ड हों, उनमें 95 प्रतिशत गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। इसके साथ ही साल 2030 तक ये संख्या 98 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ईवी 2.0 पॉलिसी दिल्ली में 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।
