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नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर 14 लंबित कैग रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखने के लिए 19-20 दिसंबर को विशेष विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कहा है। अपने निर्देश में उपराज्यपाल ने कहा कि कैग रिपोर्ट को तुरंत दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखना चाहिए।

अपने पत्र में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने लिखा, “मैं एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर आपका तत्काल ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। मुझे यकीन है कि दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में, आप भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा किए गए विभिन्न विभागों के कामकाज पर वैधानिक लेखा परीक्षण के महत्व से अवगत हैं।”

उन्होंने लिखा, जैसा कि आप जानते हैं, संविधान निर्माताओं द्वारा विधायिका के समक्ष सरकार की जवाबदेही की रूपरेखा के हिस्से के रूप में, ऐसी सभी रिपोर्टों को विधान सभा के समक्ष रखना एक निर्वाचित सरकार का संवैधानिक दायित्व है। पिछले दो वर्षों में रिपोर्ट पेश करने में निर्वाचित सरकार की ओर से जानबूझकर चूक हुई है। मैं इस मूलभूत दायित्व की गंभीरता को याद दिलाते हुए आपको लगातार बताता आ रहा हूं। मुझे दुख है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष में, एक निर्वाचित सरकार, जिसने पारदर्शिता के मुद्दे पर लोकप्रिय जनादेश हासिल किया था, ने जानबूझकर अपने साथी विधायकों से पहले ही खुलासे में अस्पष्टता का रास्ता चुना है।”

अपने इस पत्र से एलजी ने साफ कर दिया है कि कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर ना रखे जाने के पीछे दिल्ली सरकार अपने विभागों में हुए भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रही है।

अपने पत्र में एलजी ने लिखा है कि आप (आतिशी), सदन के नेता होने के नाते, माननीय अध्यक्ष के परामर्श से, 19 या 20 दिसंबर को इन सीएजी रिपोर्ट को सदन में रखने के लिए विधानसभा की एक विशेष बैठक बुला सकते हैं, क्योंकि मामले में अत्यधिक देरी हुई है और इसके लिए चुनाव होंगे। आठवीं विधान सभा आने वाली है।