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नई दिल्ली। दिल्ली में नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स के साथ यूजर चार्ज जोड़ने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। एमसीडी के मेयर महेश खींची और लीडर ऑफ हाउस महेश गोयल ने इस कदम को जनता पर “अतिरिक्त भार” बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।

मेयर महेश खींची ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दिल्ली की जनता पहले से ही आर्थिक दबाव में है और अब यूजर चार्ज को हाउस टैक्स के साथ जोड़कर लोगों पर एक और बोझ डाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अभी तक निगम पूरी तरह से हाउस टैक्स की वसूली भी नहीं कर पा रहा है और ऐसे में यूजर चार्ज जोड़ना जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने यह भी कहा कि कई इलाकों में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था अब तक लागू नहीं हुई है। इसके बावजूद जनता से यूजर चार्ज वसूला जाना तर्कसंगत नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब नागरिक खुद निजी एजेंसियों को कूड़ा उठाने के लिए नियुक्त करते हैं, तब भी उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि इस निर्णय को निगम सदन में लाया जाता और पार्षदों की सहमति से ही इसे लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

महेश गोयल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पूरा वेस्ट मैनेजमेंट प्लान 2016 में लाया गया था, लेकिन नौ साल में कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। अब अचानक इसे लागू कर दिल्ली की जनता पर थोप दिया गया है।

उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज जबरन वसूला जा रहा है और इसे हाउस टैक्स से जोड़ना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक डोर-टू-डोर कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक यूजर चार्ज लागू नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह योजना पहले से थी तो इतने सालों तक इसे क्यों नहीं लागू किया गया? अब बिना सदन की मंजूरी के इसे क्यों लागू किया जा रहा है?

मेयर ने निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर मांग की है कि इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय जनविरोधी है और इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।