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अंबाला। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने बुधवार को अपने गृहनगर अंबाला में एक प्रेस कांफ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में कैग रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने पंजाब में किसानों द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला जलाए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी।

विज ने कहा कि कांग्रेस में लंबे समय से आंतरिक संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से पार्टी अभी तक अपने नेता का चयन नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का “चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज” हो चुका है। राहुल गांधी तो रोज सुबह उठ कर सरकार को कोसने का काम करते हैं, लेकिन अब उनकी सरकार कभी नहीं आएगी।

इसके बाद हरियाणा में राहुल गांधी की बैठक पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के अंदर का मामला है और कांग्रेस में लंबे समय से घमासान मचा हुआ है, जिसके कारण अब तक विधायक दल के नेता का चयन नहीं हो पाया है। विज ने यह भी कहा कि केंद्रीय नेताओं द्वारा बैठक बुलाने का उद्देश्य शायद इसी आंतरिक विवाद को थामने का प्रयास करना है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बयान पर, जिसमें उन्होंने अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी, विज ने कहा कि यह बयान उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले बच्चों के खाने-पीने, शिक्षा और रोजगार का इंतजाम करें, तभी इस तरह की बातें सही लग सकती हैं। विज ने इसे बिना सोची-समझी टिप्पणी बताया और कहा कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।

दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग को लेकर कैग की रिपोर्ट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हो रही बहस पर विज ने कहा कि कैग ने जो मुद्दे उठाए हैं, उन पर कार्रवाई करना जरूरी है। विज ने कहा कि दिल्ली सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह उनका कर्तव्य और धर्म है। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक बेवजह हंगामा कर रहे हैं, जबकि कैग की रिपोर्ट को हमेशा गंभीरता से लिया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है।

पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों को 24 फसलों का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) दिया है, और अब पंजाब के किसान भी इसी तरह की एमएसपी मांग रहे हैं। उन्होंने पंजाब सरकार से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दे और किसानों की मांगों को गंभीरता से सुने।