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स्वास्थ्य राज्यमंत्री की अपील, एचआईवी से निपटने के लिए सामाजिक समावेशिता बढ़ाएं

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अपडेटेड 02 दिसंबर 2022, 4:48 PM IST
स्वास्थ्य राज्यमंत्री की अपील, एचआईवी से निपटने के लिए सामाजिक समावेशिता बढ़ाएं
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स्वास्थ्य राज्यमंत्री की अपील, एचआईवी से निपटने के लिए सामाजिक समावेशिता बढ़ाएं

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने गुरुवार को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एचआईवी से निपटने के लिए सामाजिक समावेशिता बढ़ाने और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण का उपयोग करने की अपील की। पवार ने कहा कि सिविल सोसाइटी संगठनों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थापित युवा समुदायों के प्रयासों के माध्यम से रचनात्मकता का दोहन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “रेड रिबन क्लब भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और 12,500 से अधिक ऐसे क्लबों के साथ बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है।”

उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न राज्यों में 3,000 से अधिक लोगों, एचआईवी (पीएलएचआईवी) समुदायों, एनजीओ, सीएसओ, विकास भागीदारों और युवाओं के साथ रहने वाले लोगों ने भाग लिया।

उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा, “विश्व एड्स दिवस जो 1988 से 1 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, एचआईवी (पीएलएचआईवी) के साथ रहने वाले लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और उसी के लिए जागरूकता पैदा करने का एक अवसर है। इस वर्ष के विश्व एड्स दिवस का विषय ‘इक्वलाइज’ है, जो है इस धर्मयुद्ध से जुड़े सभी लोगों के लिए कार्रवाई के लिए एक नारा। यह देशभर में एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस) से संक्रमित और प्रभावित आबादी में असमानताओं को दूर करने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कार्रवाई करने और एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम) को समाप्त करने में मदद करने की अपील करता है।

पवार ने एचआईवी/एड्स और एसटीडी (यौन संचारित रोग) प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

कुछ कदम राष्ट्रीय एड्स टोल-फ्री हेल्पलाइन, आजीवन मुफ्त एआरटी सेवाएं और पीएलएचआईवी के लिए नियमित वायरल लोड मॉनिटरिंग हैं। डॉ. पवार ने प्रभावित आबादी के खिलाफ भेदभाव को कम करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। सरकार ने इस संबंध में ‘प्रतिष्ठानों के लिए एचआईवी और एड्स नीति 2022’ अधिसूचित की है।

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